काठमाडौँ, १७ असोज : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार साझा सूचीको अधिकारसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । कानून मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेका ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण’ सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तक्र्रियामा उहाँले तीनै तहको समन्वय, अस्तित्व र सहकार्य गरी साझा अधिकारको सूचीको कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तीनै तहको छलफलबाट आएका साझा निष्कर्षका आधारमा साझा कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री ढकालले भर्खर मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनाइसकेकाले अब संविधानसँग बाँझिएका कानूनलाई खारेज गरिने कानून निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन पूर्णता पु¥याउनुसमेत जिम्मेवारी रहेको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तीन तहको साझा सूचीको अधिकार सङ्घले समन्वय गरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुलुकले भर्खरै तीन तहको सरकार र अभ्यास गरिहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश नं ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानून अलमल भएका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दारिता भएमात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल र धनराज ज्ञवालीले ‘साझा अधिकारको भूमिका कानून निर्माण ः सिद्धान्त अभ्यास र अबको बाटो’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै साझा कानून सङ्घले नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मान्य हुनेगरी सङ्घले जति सक्दो आफूले बढी र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिएर कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वकानून सचिव तीर्थमान शाक्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी सङ्घीय संसद्ले साझा अधिकारका कानून बनाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।