काठमाडौँ, १३ कात्तिक: अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घसँग आबद्ध कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि तीन दिनदेखि धर्ना दिँदै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र जिल्लाअन्तर्गतका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले २४० दिन काम गरेकालाई स्थायी प्रक्रियामा सामेल गराउन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।

नयाँ संरचनानुसार समायोजनमा परेर हटाइएका कर्मचारीले आफ्नो रोजीरोटीको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै कार्यालय समयमा मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा दैनिक चार घण्टा धर्ना दिँदै आएका छन् । करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी आफूखुशी कर्मचारी राख्न र हटाउने कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

यसैबीच सङ्घले आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संयोजक कुमार राउतले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ३२ हजार कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिएकामा चिन्ता प्रकट गर्दै दुई दशकभन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीलाई तीन महीनाको तलब दिएर हटाउन लागेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोख्रेलले अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई सरकारले विगतमा भएका सम्झौतानुसार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सरकारको कर्मचारी भर्ना गर्ने शैली नै ठीक नभएको जनाउँदै यस्तो समस्या आएको औँल्याउनुभयो । नेकपाका नेता तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले कर्मचारीतन्त्रभित्र धेरै जटिलता रहेकाले सरकारले यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव भएकाले यस्तो समस्या आएको उल्लेख गर्दै सबै ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।