२०८३, ३० असार बुधबार

खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौँ, ९ कात्तिक:सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव)का केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईको रोहबरमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै खड्काका तर्फबाट दुर्गाप्रसाद जैसीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनको सुनुवाइपछि खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “पर्याप्त आधार र प्रमाणको अभावमा निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक एवं अन्य कानूनी हक प्रतिकूल हुने गरी थुनामा राख्नु कानूनसम्मत नदेखिँदा थुनामुक्त गर्नुपर्ने पर्छ ।”

यसअघि अदालतले गत असोज १५ गते नै लिखित जवाफ माग गर्दै तीन दिनभित्र खड्कालाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । खड्कालाई प्रहरीले गत भदौ ५ गते काठमाडौँ आउँदै गर्दा धादिङको नौबिसेबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेको दुई दिनपछि बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो । सो अदालतले धरौटीमा खड्कालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । नेता खड्कालाई रुपन्देही जिल्लामा भएको बम विष्फोट गरेर क्षति पु¥याएको र मकवानपुरमा आगजनी गरेको आरोपमा सङ्गठिन अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार  ७ : ५१ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै