सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रतक्ष्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने भएको छ ।  २८ बर्षअघि विघटन गरिएको प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने गरी विशेष सेवा ऐन बन्न लागेको छ ।

नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार नै सहमति दिइसकेको छ ।

गुप्तचर निकायलाई शक्तिशाली र दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ फागुन १६ गते नै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइसकेका छन् ।

२०४७ वैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराइको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहेका योगप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकी र भारतीय दबाबमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै शक्तिशाली युनिट प्रतिजासुस विभाग विघटन गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । अाजकाे काराेबार दैनिकमा याे खबर छ –