काठमाडौँ, १९ भदौ: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । गत महिना निगमको मासिक घाटा रु १४ करोड ४२ लाख रहेको थियो । इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट प्राप्त पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार निगमको मासिक घाटा रु ६४ करोड पुग्ने कामु प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सेप्टेम्बर १ मा आइओसीबाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यअनुसार समग्रमा निगमलाई १५ दिनमा करीब रु ३१ करोड ५९ लाख घाटा हुने देखिन्छ ।

अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको लगातारको अवमूल्यनले गर्दा शतप्रतिशत आयात मात्र गर्ने निगमको घाटा ह्वात्तै बढ्ने भएको हो । कच्चा तेलको प्रतिब्यारेल मूल्य एक अमेरिकी डलर बढ्दा निगमलाई करीब रु १७ करोड अतिरिक्त भार पर्ने गरेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताउनुभयो । अमेरिकी डलरको सटही दरमा एक रुपैयाँ बढ्दा पनि निगमलाई मासिक रु १५ करोड थप भार पर्छ । केही दिन अघिको कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा करीब १० प्रतिशतले वृद्धि भई हाल कच्च तेलको मूल्य ७७ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ ।

खपत बढ्यो
पछिल्ला दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको छ । सवारी सधानको संख्या वृद्धि, ग्रामीण भेकसम्म पनि एलपी ग्यासको प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको निगमले जनाएको छ । गत आवमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत करीब २० प्रतिशतले बढेसँगै निगमको घाटा पनि बढेको हो ।

आव २०७३÷०७४ मा चार लाख दुई हजार २७८ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएकामा गत आव २०७४÷०७५ मा चार लाख ८४ हजार ७८१ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएको निगमले जनाएको छ । त्यस्तै अघिल्लो आवमा १२ लाख ९७ हजार ६६ किलोलिटर डिजेल खपत भएकामा गत आवमा खपत बढेर १५ लाख ९७ हजार ५५१ किलोलिटर पुगेको छ ।

अन्य पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा मट्टितेलको खपत कम भएको छ । अघिल्लो आवमा १९ हजार ४५९ किलोलिटर मट्टितेल खपत भएकामा गत आवमा २२ हजार ३११ किलोलिटर खपत भएको निगमले जनाएको छ । हवाई इन्धनको खपत अघिल्लो आवमा एक लाख ६४ हजार २९९ किलोलिटर भएकामा गत आवमा एक लाख ९४ हजार ३५८ किलोलिटर खपत भएको निगमले जनाएको छ ।

त्यस्तै अघिल्लो आवमा तीन लाख १२ हजार ९२८ मेट्रिकटन एलपी ग्यास खपत भएको छ भने गत आवमा खपत बढेर तीन लाख ७० हजार ५६० मेट्रिकटन पुगेको छ ।

सुधारको प्रयास जारी
निगमका कामु प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले बढ्दो घाटालाई व्यवस्थापन गरी निगमको आर्थिक अवस्था सुधारको प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो । निगमको गिरेको शाख माथि उठाउन व्यवस्थापन लागि परेको उहाँको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने अवस्था आउन नदिनका लागि ९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थको प्रादेशिक भण्डारण क्षमता विकास गर्ने कार्य भइरहेको उहाँल जानकारी दिनुभयो ।

ढुवानीको क्रममा इन्धन चुहावटको गुनासोलाई अन्त्य गर्न ट्याङ्कर ‘लकिङ’ प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको काम प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । ट्याङ्कर लकिङ प्रणालीले निगमको प्राविधिक नोक्सानीमा उल्लेख्य सुधार भएको जानकारी दिँदै उहाँले ट्याङ्कर चालक, ढुवानी कर्ता तथा निगमका कर्मचारीसमेतलाई लाग्ने तेल अपचलनको आक्षेपबाट छुटाकारा मिलेको बताउनुभयो । ट्याङ्कर लकिङ प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै निगमलाई वार्षिक करीब रु ६०÷७० करोड बचत हुने भट्टराईले बताउनुभयो । त्यस्तै कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी रु २९ करोडबाट रु ११ अर्ब पु¥याइएको उहाँको भनाइ थियो ।

एलपी ग्यासको घरेलु र व्यावसायिक खपतलाई व्यवस्थित गर्न निगमले दुई रङको सिलिण्डर प्रयोगलाई लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको रातो र निलो रङको सिलिण्डर प्रयोगको कार्यविधिलाई पुनः अध्ययन गरी सरोकारवाला पक्षसँगको आवश्यक छलफलबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने कामु प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक र घरायसी ग्यास खपतको परिणामको अध्ययन गरेर दुई रङको सिलिण्डर गर्नुपर्ने अवस्थालाई कार्यान्वयन गरिने छ ।”

निगमले २०७१ असोजदेखि ‘पेट्रोलिय पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली’ अनुरुप इन्डियन आलयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त हुने मूल्यअनुसार प्रत्येक महिनाको १५÷१५ दिनमा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । निगमले गत असार मसान्तसम्म २० पटक पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटाएको छ भने १५ पटक मूल्यवृद्धि गरेको छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट प्रतिलिटर ६० पैसा सञ्चालन खर्च उठाउँदै आएको छ भने सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लिँदै आएको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ११ पैसा, डिजेलमा २ रुपैयाँ ८४ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३३१ रुपैयाँ ९१ पैसा घाटा व्यहोर्दै आएको छ । हाल नेपाल (वीरगन्ज) र भारत (रक्सौल) सीमा क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ७७ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर रु २८ रुपैपाँ ५० पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेकाले आपूर्ति व्यवस्थामा चुनौति देखिएको प्रवक्ता गोइतले जानकारी दिनुभयो ।
-रासस