काठमाडौँ सरकारले कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव फेला परेको घटनालाई दुःखद् र निन्दनीय मान्दै पन्तको परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै पन्तको परिवारलाई उक्त आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

पन्तको घटनाको छानबिनको मागका क्रममा भएका प्रदर्शनलाई उत्तेजक बनाउने प्रयास भइरहेका बेला मन्त्रीपरिषद्ले गम्भीर समीक्षासहित जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकको सुझावसमेतलाई ध्यान दिई सो निर्णय गरेको हो ।

गत साउन ११ गते भगतपुरस्थित साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी भीमदत्तनगर नगरपालिका वडा नं २ निवासी कक्षा ९ मा अध्ययनरत पन्तको शव स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो ।

खुनालाई शहीद घोषणा

बैठकले पन्तको घटनालाई लिएर यही भदौ ८ गते कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शन र झडपका क्रममा मृत्यु भएका १४ वर्षीय शनि खुनालाई शहीद घोषणा गरी राहतस्वरुप रु १० लाख सहायता दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

घटनामा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र घाइतेमध्ये अङ्गभङ्ग भएकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बैठकले आज कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

पन्तको घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई भदौ ८ गतेको घटनाबारे पनि छानबिनको अख्तियारी दिइ छिटोभन्दा छिटो सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कडा कारवाहीको सिफारिश गराउन बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

घटना भएको समयमा सो जिल्लामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा लिइसकिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक र मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ छानबिनको दायरामा लिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरी घटनाको शीघ्र छानबिनसहित दोषीलाई कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गर्न प्रहरी हेडक्वाटरलाई निर्देशन दिएको छ । साथै डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र मुद्दा फाँटका इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्कालाई हेडक्वार्टर बोलाइने भएको छ ।

१३ वषर्ीय छात्रा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यालाई लिएर आन्दोलन हुँदा विष्ट कञ्चनपुरमा थिए । स्थानीयले उनकै छोरा समेत शंकास्पद भएको भन्दै छानविन गर्न माग गरेपछि डीएसपी विष्टले सुनवाई गरेका थिएनन् ।

आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले विष्टसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिर्वतन गरेको छ । तर, नयाँ नेतृत्व पुगेकै दिन एक बालकको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको छ ।

शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा नहुँदासम्म एसपी विष्टलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । डीएसपी सेटी र मुद्दा फाँटका खड्कालाई भने हेडक्वाटर बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ गरिने भएको छ ।