धनगढी, २३ साउन: प्रदेश नं ७ को सरकारले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकमा पेश गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाउन स्वीकृति प्रदान गरेको बैठक पछि सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न, जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले प्रादेशिक औद्योग व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन, प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था, प्रदेश जलस्रोत, प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्थापन, सामाजिक संघसंस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) लगायतका विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश नं ७ का विभिन्न मन्त्रालयका संगठन संरचना हेरफेर र कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट गर्ने प्रस्ताव आएकामा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।