२०८३, ३० असार बुधबार

प्रधान न्याधीस गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन राष्ट्रपतिको सुझाव

प्रधान न्याधीस गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन राष्ट्रपतिको सुझाव


काठमाडौं । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट सपथग्रहण गर्नुअघि अनौपचारिकरुपमा कानुनी र राजनीतिक परामर्श लिएकी छन् । सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास अश्वीकार गरेपछि प्रधान्यायाधीश विवादमा छन् ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुपर्छ । तर विवादित प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमहरुबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि राष्ट्रपतिले परामर्श लिएको स्रोतले जनाएको छ । संविधानतः बहालवाला प्रधानन्यायाधीशबाटै सपथ लिनुपर्ने भएकाले पराजुलीले त्यसअघि आफैैंले निकास नदिएसम्म उनैबाट सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको चाहना सकेसम्म पराजुली आफैंले परिस्थिति बुझेर निकास दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, पराजुलीले निकास नदिएमा सपथग्रहणपछि राष्ट्रपतिले उनलाई शीतलनिवासभित्रै भेटेर न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति निकट ती सहयोगीले भने (सपथग्रहणपछि सम्माननीयज्यूले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अलग्गै भेटेर न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुनुस भन्दै हुनुहुन्छ, तपाई विवादमा पर्नुभयो यसले गर्दा सिंगो न्यायपालिकामाथि जनविश्वास गुम्ने भएकाले तपाईले नै निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ । परिस्थितिलाई बुझेर पराजुलीले निकास दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ हो ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ३० फाल्गुन बुधबार  ९ : ४५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै