काठमाडौं/  एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि सोमबार ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति अनुरुप एकता घोषणा भएपछि दुवै पार्टीको सांगठनिक एकता हुनेछ । त्यसका लागि ७ बुँदे सहमतिका आधारमा उनीहरुले सांगठनिक एकता गर्नेछन् ।
पार्टी एकताको राजनीतिक घोषणा गरे पनि दुवै पार्टीलाई कानुनी रुपमा एकता गर्न भने निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । अव सांगठनिक समायोजनको विधि बनाएपछि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दुई दल एकीकरण भएको सूचना दिनु पर्नेछ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ का प्रावधान पूरा गरेपछि दुई पार्टीबीच कानुनी रुपमै एकता भई  एउटै पार्टी हुनेछ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा १० मा  दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक–आपसमा  एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  दफा १० अनुसार पार्टी एकता गर्ने सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकृत  पार्टीको विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित  आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । एकताको कानुी प्रक्रिया पूरा गर्न अर्को छोटो बाटो पनि एमाले–माओवादीले पाउनेछन् ।

यस्तो छ सातबुँदे सहमति

जसअनुसार दुवै पार्टी एकीकरणको घोषणापछि केन्द्रीय समितिबाट  अख्तियार पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिको निर्णयको  आधारमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ । यसरी निवेदन दिँदा कुन राजनैतिक दल कुन  दलमा गाभिने र एकीकृत पार्टीको नाम के हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको  हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  यसरी निर्वाचन आयोगमा दल एकताको सूचना दिएपछि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरेर प्रक्रिया पूरा  गरेपछि ४५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसलगत्तै राजपत्रमा सूचना  प्रकाशित भएपछि कानुनी रुपमा दुई दलको हैसियत समाप्त हुन्छ र एकीकृत नयाँ पार्टीको  हैसियतमा हुनेछ ।

नयाँ पार्टीको नेतृत्व र विधिबारे उनीहरुले सहमति गरेका छन् । उनीहरुले अव बनाउने सांगठनिक निकाय तदर्थ समितिका रुपमा मानिनेछ । एकता महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म यसैलाई आधिकारिक केन्द्रीय निकाय मानिनेछ ।