अहिलेका स्थानीय तहहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका संरचना हुन् । संविधानको धारा ५६ अनुसार संघ र प्रदेशले झैं स्थानीय तहले पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने छन् । स्थानीय तहको रुपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू नै राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने राज्यका संरचनाहरू हुन् ।

स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने राज्य शक्तिको अधिकारलाई संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस अनुसूचीमा २२ वटा अधिकार समेटिएको छ । यही सूचीको व्याख्या गरेर नेपाल सरकारले स्थानीय तहको कार्य बिस्तृतिकरण जारी गरिसकेको छ । कार्यबिस्तृतिकरण जारी भईसके पछि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अनुसूचि ८ र ९ मा मात्रै सिमिति नभई संविधानका अन्य आयामहरूसम्म पुगेको छ । जस्तो, मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति सम्बन्धी धाराहरूको अधिकार क्षेत्रलाई पनि स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो वित्तिय व्यबस्थापन र योजना पद्धतिबारे पनि संविधानले बोलेको छ । संविधानको भाग १९ अनुसार स्थानीय सरकारले राजस्वको आयव्यय अनुमान स्थानीय नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय शासन ऐन २०७४ (प्रस्तावित) ले योजना तर्जुमा प्रक्रियाका बारे स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ । यो ऐन व्यबस्थापिका संसदमा बिचाराधीन भएकाले तत्काललाई नेपाल सरकारले २०७४ जेठ १७ गते ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेश– २०७४’ जारी गरेको छ । यो आदेश र  प्रस्तावित ऐनको योजना तर्जुमा सम्बन्धी व्यबस्थाको पेटबोली करिब–करिब एउटै छ । अर्थात स्थानीय तहको योजना प्रणाली सहभागितामूलक हुने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छ । टोल वा बस्तीस्तरबाट योजना छनौट भएका योजना वडाको प्राथमिकीकरणमा पर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राथमिकीकरणमा परैका योजनाहरू कार्यपालिकाको स्वीकृति र सभाले पारित गरे पछि स्थानीय तहको बार्षिक योजना बन्ने व्यबस्था छ । साविकका स्थानीय निकायमा १४ चरणको योजना छनौट प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको थियो । हालका स्थानीय तहमा भने ७ चरणको योजना प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रणालीले सम्बन्धित सभालाई जिम्म्मेवार बनाएको छ भने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समुदाय र वस्तीस्तरलाई नागरिक सहभागिताको थलोका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

वडास्तरलाई सिफारिस गर्ने निकायका रुपमा स्थापित गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको योजना बन्न वडाको प्राथामिकीकरण गर्नेपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ गाउँ तथा नगरको केन्द्रमा बसेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निषेध गर्छ । वास्तवमा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम भनेकै आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित छ । जसलाई सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया भनिन्छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४’ जारी गरेको छ । दिग्दर्शनअनुसार अर्को आर्थिक बर्षदेखि बैशाखबाट योजना प्रणाली सुरू भई असार मसान्तमा स्थानीय सरकारहरूले योजना तथा बजेट तयार गरि सक्नु पर्छ ।

योजनाको चरणबद्ध कार्यतालिका यस प्रकार हुनेछ 

१) बैसाख महिनाभित्र संघ तथा प्रदेशबाट बित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने

२) बैसाख मसान्तभित्र स्रोत अनुमान र कूल बजेटको सीमा निर्धारण

३) जेठ १५ भित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरिसक्ने

४) जेठ २५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना प्राथामिकीकरण गर्ने

५) असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाटबजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने

६) असार १५ गते गाउँ गर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने

७) असार ३० भित्र गाउँ नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति

पहिलो चरणः  स्थानीय तहको पहिलो चरण संघ र प्रदेशबाट वितीय हस्तान्तरणको खाका  प्राप्त गर्नु हो । यो चरणमा स्थानीय तहलाई संविधानको धारा ६० को उपधारा ४ र ५ बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार छ । यसैगरी स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय हस्तान्तण बाट प्राप्त स्रोतको पहिचान गर्ने अधिकार छ । संघीय सञ्चित कोषबाट शसर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, वा अन्य विशेष अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकार छ । यी सबै सम्भावित अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणका खाकाहरू र यसको मार्गदर्शन बैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहले प्राप्त गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।

दोस्रो चरणः यस चरणमा स्थानीय सरकार बढी क्रियाशील हुनुपर्छ ।

१) सबै भन्दा पहिले स्थानीय तहको बस्तुगत विवरण आवश्यक पर्छ । बिबरणमा स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारलगायतको यथार्थ विवरण चाहिन्छ ।

२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको  उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा बढीमा ७ सदस्यीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्छ । समितिले राजस्वका स्रोत, दायरा र करका दरसमेत प्रस्ताव गर्नेछ ।

३) गाउँ र नगरका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समिति गठन गर्नु पर्छ । यो समिति पनि ७ सदस्यीय हुने छ । यो समितिले पहिलो चरणमा आफूलाई प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको खाका, राजस्व समितिको प्रतिवेदन, आन्तरिक ऋणलाई स्रोत र साधनको प्रक्षेपित खाका तयार गर्नेछ । यो समितिले बिषयागत  क्षेत्रको सीमा, कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण, बिषयगत क्षेत्रलाई मार्गदर्शन तयार गर्ने छ । यो समितिले वडा तह र बस्तीस्तरमा योजना छनौटको मोडालिटी र बस्ती स्तरको योजना छनौटको मितिसमेत तय गरी सूचना जारी गर्ने छ ।

तेस्रो चरणः तेस्रो चरणमा बस्ती, टोलस्तरबाट योजना छनौट गर्ने हो ।

१) एक वडा भित्र बिभिन्न बस्ती तथा टोल हुन सक्छन् । यस्तो टोलहरु वडाले आवश्यक मात्रामा ल्कस्टर बनाएका हुन्छन् । यस्तो वडा भेलामा बस्तीस्तरका सबै नागरिकलाई बस्तीस्तरको भेलामा जम्मा गरिएको हुन्छ ।

२) यो बस्तीस्तरीय भेला आर्योजना गर्न वडा सदस्यको नेतृत्वमा टोली खटाइएको हुन्छ ।

३)  बस्ती तथा टोलको योजना छनौटमा सबै समूदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको व्यबस्था गर्नु पर्दछ । बालबालिकाहरुको पनि बेग्लै भेला गराउनु अर्थपूर्ण हुन्छ ।

चौथो चरणः  वडा समितिले बस्ती तथा टोलबाट आएका योजना तथा कार्यक्रमलाई बिषयगत क्षेत्र समेत छुट्यार प्रथामिकता दिनु पर्दछ ।

पाँचौ चरणः वडा तहबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम टुङगो लगाउन गाउपालिका तथा नगरपालिकामा उापाध्यक्ष वा उपप्रमूखको संयोजकत्वमा बिषयगत प्रमूखहरु सम्मिलित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नु पर्छ । यो समितिले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद्, संस्थागत पूर्वाधार, वित्तिय व्यबस्थापन सम्बन्धी बिषयगत सूचि तयार गर्नेछ । यस्तो सूचिमाथि बेग्लाबेग्लै कार्य समूहमा छलफल गराइन्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गरे पछि स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार हुन्छ ।

लेखक स्थानीय शासन, वैदेशिक राेजगार र अाप्रवासन बीटमा लामाे समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।