काठमाडौँ, १५ पुस :पिछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यले १५ वर्षअघि स्थापना गरिएको गरिबी निवारणको कोष अब नाम मात्रको रहने छ। कानुनी अड्चनका कारण सरकारले कोषलाई औपचारिक विघटन नगरे पनि सोमबारदेखि कोष निस्क्रिय झैँ रहनेछ। सोही कारण कोषले अहिलेसम्म विभिन्न सामुदायिक संस्थामा गरेको गरेको १९ अर्ब लगानी दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेको छ।…