काठमाडौं । संसदमा निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था बदल्ने तयारी गरेपछि निजामती प्रशासनमा हलचल मच्चिएको छ। ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने प्रस्तावले कर्मचारीको जागिर, पदोन्नति र प्रशासनिक नेतृत्वको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सरकारले संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर वा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्याएर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विकल्पमा तयारी गरिरहेको छ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको बताइएको छ। यद्यपि, अध्यादेशको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छैन र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि भइसकेको छैन।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा हाल सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यीमध्ये जुन सर्त पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसपछि सेवामा रहने तथा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

विधेयकमा सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। असोज १ गतेको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको आकलनअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए करिब ९० प्रतिशत सचिव अवकाशमा पर्न सक्नेछन्। यसले मन्त्रालयहरूको नेतृत्वदेखि कर्मचारीको पदस्थापन र बढुवासम्म ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अध्यादेशको विकल्प अघि सारिएपछि विधायिकी प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारले विधेयक फिर्ता लिन औपचारिक पत्र पठाएको छैन।

संसदमा छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा रहेको विषयलाई अध्यादेशबाट अघि बढाउन खोजिएको हो भने त्यसको आवश्यकता, कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

अध्यादेशको चर्चासँगै अवकाशको नजिक रहेका कर्मचारी बढी चिन्तित देखिएका छन्। एक बहालवाला सहसचिवले जागिरको भविष्यबारे अनिश्चितता बढ्दा नियमित कामसमेत प्रभावित भएको बताएका छन्। नियुक्तिका बेला कायम रहेका सेवा सर्त परिवर्तन गरेर कर्मचारीलाई समयअगावै अवकाश दिन खोज्नु उचित नभएको उनको तर्क छ।

पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले कर्मचारीको सेवा अवस्थाबारे अन्योल लम्बिँदा निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले अध्यादेश ल्याउने वा नल्याउने विषयमा सरकारले छिटो स्पष्टता दिनुपर्ने बताएका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक संरचना र सरकारी कामको निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन्।

विद्यमान निजामती सेवा कानुनले नियुक्तिका बेला कायम रहेका सेवा सर्तलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको विषयले प्रस्तावित अध्यादेशको कानुनी पक्षलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। अवकाशको उमेर र सेवा अवधि घटाउने निर्णय भए त्यसको वैधता तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षासम्बन्धी अधिकारबारे विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए उच्च प्रशासनिक तहमा नेतृत्व परिवर्तन तीव्र हुने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपिने सम्भावना छ। तर निर्णय हुनुअघि नै फैलिएको अन्योलले प्रशासनिक काममा असर पार्न थालेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अहिले मुख्य प्रश्न अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन भन्ने मात्र होइन, कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन गर्ने निर्णय कुन कानुनी आधारमा, कस्तो प्रक्रियाबाट र कति कर्मचारीलाई असर पर्ने गरी लागू गरिन्छ भन्ने हो। सरकारले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्दासम्म निजामती प्रशासनको अन्योल कायमै रहने देखिन्छ।