धनगढी । लामो समयदेखि बजेटविहीनताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट पुनः प्रस्तुत गरेको छ।

आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यसअघि गत असार १ गते तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारलाई पुनः प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो।

बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज, विकास निर्माणका आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएका थिए। बजेट पुनः प्रस्तुत भएसँगै प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

राजस्व तथा अनुदानबाट बजेटको स्रोत जुटाइने

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा पनि सरकारले गरेको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर, बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण भने प्रस्तुत गरिएको छैन।

‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमलाई १ करोड २० लाख

प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि सरकारले ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस कार्यक्रमका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री मल्लले जानकारी दिए।

स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको पहिचान स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न र उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विपद्मा हवाई उद्धारका लागि ४ करोड ५० लाख

आकस्मिक विपद्का बेला प्रभावित नागरिकको उद्धार गर्न प्रदेश सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रत्येक जिल्लाका लागि ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको मन्त्री मल्लले बताए।

भौगोलिक विकटताका कारण सडकमार्गबाट तत्काल उद्धार गर्न कठिन हुने पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हवाई उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बजेट छुट्याइएको हो।

गोकुलेश्वर र कोल्टी अस्पताल स्तरोन्नति गरिने

प्रदेश सरकारले दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल र बाजुराको कोल्टी अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ।

अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै दार्चुला, बाजुरा र आसपासका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

सिँचाइका लागि २ अर्ब ४९ करोड विनियोजन

कृषि उत्पादन वृद्धि तथा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सिँचाइ सुविधाको विस्तारबाट कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई सहज रूपमा खेतीपाती गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

राजधानी पूर्वाधार र झोलुङ्गे पुल पुनःस्थापनालाई बजेट

प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरीमा निर्धारण गरिए पनि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन नसक्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिने बताएका छन्।

त्यस्तै, बाढीबाट क्षति पुगेको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुलको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुलमा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीको आवागमन प्रभावित भएकाले पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको हो।

बजेट पुनः प्रस्तुत भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएका विकास निर्माण तथा सरकारी सेवा प्रवाहका काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता र विनियोजित रकमको सदुपयोगले नै यसको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।