काठमाडौं, असोज ८ । नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको डेढ महिना नपुग्दै मुलुकी संहिता संशोधन हुने भएको छ ।संहिताप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले संहिता संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।संसदले बनाएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुभन्दा संशोधन गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

गएको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताप्रति असहमति जनाउँदै केही पक्षले आन्दोलन नै गरे ।मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने कडा व्यवस्था ल्याइएको भन्दै चिकित्सक आन्दोलनमै उत्रिए ।आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले चिकित्सकसम्बन्धी मुलुकी संहितामा रहेको प्रावधान संशोधन गर्ने सम्झौता गर्‍यो ।

यस्तै, संविधानले ‘ग्यारेन्टी’ गरेको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधानसँग बाझिने गरी मुलुकी संहितामा प्रेसलाई कुन्ठित पार्ने प्रावधान ल्याइएको भन्दै पत्रकारहरुले आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले प्रेससम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्न सुझाव दिनेगरी एक कार्यदल गठन गर्‍यो ।

यातायात क्षेत्रसँगसम्बन्धी संहितामा रहेका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न यातायात मन्त्रालयबाट संशोधन प्रस्ताव लैजाने गरी सरकारले यातायात व्यवसायीसँग पनि सम्झौता गर्‍यो । यसरी लागू भएको डेढ महिना नबित्दै सरकार एकपछि अर्को गर्दै पछि हट्दै गएको छ ।पूर्वकानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले सरकार संहिता कार्यान्वयनभन्दा पनि संशोधनतिर बढीकेन्द्रित देखिएको टिप्पणी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशदत्त भट्ट पनि सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगर्नुको परिणाम कार्यान्वयनमा समस्या आएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारको यस्तो रवैयाले आगामी दिनमा मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको साथै कानुन निर्माण गर्ने संसदको क्षमतामासमेत प्रश्न उठ्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ ।