नेतृत्व लोकप्रियताको क्षणिक खेल होइन । त्यो आचरण, जवाफदेहिता र नैतिक स्थिरताको कठोर परीक्षा हो । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको प्रवृत्तिले असहज तर अपरिहार्य प्रश्न जन्माएको छ । नैतिक विवादले घेरिएका व्यक्तिहरूले देशको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा कसरी विश्वसनीय बनाउँछन् ? रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह वरिपरि घुमिरहेका बहसहरूले यही प्रश्नलाई झन तीव्र र कठोर बनाएका छन् ।

रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा नागरिकता विवाद निर्णायक मोड बन्यो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघमा उहाँको सांसद पद खारेज गरिदियो । उक्त फैसलाले “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने संवैधानिक आधारलाई पुनः स्थापित गर्‍यो । तर प्रश्न केवल कानुनी प्रक्रियाको पूर्तिमा सीमित छैन । पुनः नागरिकता लिएर चुनाव जित्नु कानुनी रूपमा पर्याप्त हुन सक्छ, तर के त्यसले नैतिक सन्देह पूर्णतः मेट्छ ? सार्वजनिक जीवनमा विश्वसनीयता कागजी प्रक्रिया मात्र होइन; त्यो स्पष्ट संवाद, आत्मस्वीकृति र जिम्मेवारीबोधबाट निर्माण हुन्छ । नेतृत्वले केवल कानुनी हैसियत मात्र होइन, नैतिक स्पष्टता पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

त्यसमाथि सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी आरोपहरूले बहसलाई अझ जटिल बनाएका छन् । आरोप प्रमाणित भएका छैन । सत्य तथ्य के हो ? अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ, यो पनि सत्य हो । तर सार्वजनिक जीवनमा नैतिकताको मापदण्ड प्रायः कानुनी न्यूनतमभन्दा माथि हुन्छ । जब नेतृत्व स्वयं विवादको केन्द्रमा रहन्छ, शासनको ऊर्जा नीति र कार्यक्रमभन्दा बढी स्पष्टीकरण र बचाउमा खर्चिन थाल्छ । यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि स्वस्थ संकेत होइन ।
नागरिकता विवाददेखि सहकारी प्रकरणसम्मका घटनाले रवि लामिछाने को नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद खारेज गरिदिँदा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो, नेतृत्व दाबी गर्नेले कानुनी प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ की पदैन ?
सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी आरोपहरूले झन् ठूलो छायाँ पारेका छन् । अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म दोषी ठहर गर्न मिल्दैन,यो कानुनी सिद्धान्त हो । तर सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले “कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष” भन्ने वाक्यांशलाई मात्र ढाल बनाएर नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ की मिल्दैन ? नेतृत्व भनेको न्यूनतम कानुनी सीमा पार गर्नु मात्र होइन; उच्चतम नैतिक मापदण्ड प्रदर्शन गर्नु हो । जनताको विश्वास केवल भाषणले होइन, स्पष्टता र जवाफदेहिताले कमाइन्छ । नेता बन्ने अधिकार सबैलाई छ, तर जनताको नेता बन्ने हैसियत चरित्रले तय गर्छ । विवादको घेरामा उभिएर उच्च नेतृत्वको सपना देख्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रसंग फरक प्रकृतिको भएपनि मूल प्रश्न उही छ,विश्वास र पारदर्शिता वैकल्पिक राजनीतिक आकांक्षाबाट उदाएको भन्ने नेतृत्वले प्रशासनिक कठोरता नाममा अराजकता प्रदर्शन गर्दा त्यसको नैतिक औचित्य संवाद, संवेदनशीलता र संस्थागत प्रक्रियाबाट पुष्ट हुनुपर्छ । शक्ति प्रयोग लोकतन्त्रको उपकरण हो; तर संयम र उत्तरदायित्व त्यसको आत्मा हो ।

नेपाल एकिकरणको उपाधी दिएका ऐतिहासिक व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिने अभिव्यक्तिहरू प्रतीकात्मक हुन सक्छन्, तर सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले प्रतीक र तथ्यबीचको रेखा स्पष्ट राख्नु आवश्यक हुन्छ । पहिचान र प्रस्तुतीकरणमा द्विविधा रहनु स्वयंमा सावधानीको विषय हुनु पर्छ ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने अंकगणित होइन; त्यो मूल्य, संस्थागत मर्यादा र जनविश्वासको संरचना हो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अस्पष्टता वा आर्थिक अनियमितताका आरोपहरू व्यक्तिगत मात्र होइनन् ती राज्यप्रतिको विश्वाससँग गाँसिएका प्रश्न हुन् ।

परिवर्तनको राजनीति नयाँ अनुहारबाट होइन, नयाँ संस्कार र व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ भन्ने बालेन्द्र शाहले आत्मआलोचनाको साहस, पारदर्शिताको अभ्यास र आलोचनाप्रति सहिष्णुता यी बिना वैकल्पिकताको दाबी दावि गर्नु नसामै रम्नु हो । ।

देश चलाउने सपना देख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर त्यो सपना विश्वसनीय बन्न पहिले नैतिक मेरुदण्ड सुदृढ हुनुपर्छ । कानुनले अवसर दिन सक्छ; नैतिकताले उचाइ दिन्छ । निर्णय जनताकै हातमा हुन्छ । तर त्यो निर्णय भावनामा होइन, तथ्य, विवेक र मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । विवादले क्षणिक चर्चा दिलाउन सक्छ; दीर्घकालीन समृद्धि भने स्पष्ट आचरण, पारदर्शी शासन र नैतिक दृढताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । देशको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूका लागि यही अन्तिम र कठोर कसौटी हो ।

साह की शाह ?
थर केवल शब्द होइन, पहिचान हो । पुस्तौँदेखि चलिआएको थरले परिवार, इतिहास र सामाजिक उत्तराधिकार बोकेको हुन्छ । त्यसैले थर स्थिर हुनुपर्छ भन्ने धारणा समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित छ । पहिचान नै राष्ट्रियताको प्राण हो भन्ने विश्वास पनि त्यत्तिकै बलियो छ । यही सन्दर्भमा अवसरका लागि थर परिवर्तन गरिनु राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्छ । काठमाडौको मेयर बन्नका लामि शाह, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि साह यो भ्रमजाल र शब्दजाल हो ।
लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकारको सम्मान अनिवार्य हुन्छ । तर सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिको हकमा व्यक्तिगत निर्णयले सार्वजनिक अर्थ ग्रहण गर्छ। जनताको विश्वासमा निर्वाचित व्यक्ति केवल निजी नागरिक हुँदैन, उनी सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको पात्र हुन्छ। त्यसैले उनका हरेक कदमलाई जनताले नैतिकताको तराजुमा तौलिन्छन् ।

काठमाडौंबासीले पृथ्वीनाराण शाहकै सन्तान हुन् भनेर पाँच वर्षका लागि विश्वासको मत दिएर नेतृत्व सुम्पिएका व्यक्तिप्रति आज विश्वास कमजोर भएको अनुभूति यदि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ भने त्यो साधारण विषय होइन । जनताको मत केवल निर्वाचनको अंकगणित होइन, त्यो भरोसाको सम्झौता हो। त्यो भरोसामा धक्का पुगेको महसुस हुनु नै लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको संकेत हो।

यदि नेतृत्वमा अस्थिरता, अवसरवाद वा व्यक्तिगत स्वार्थको छाया देखिन्छ भने भोलिको ठूलो जिम्मेवारीमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ भन्ने शंका उठ्नु स्वाभाविक हो। देश र जनताको भविष्य नेतृत्वको निष्ठा र स्थिरतासँग गाँसिएको हुन्छ। अवसरका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति यदि स्थापित भयो भने त्यसले राष्ट्रिय आत्मसम्मानमै चोट पुर्‍याउन सक्छ ।
प्रश््न व्यक्ति मात्रको होइन, मूल्य र मान्यताको हो । राष्ट्रियता केवल नारा होइन, आचरण हो। विश्वास केवल मागेर पाइँदैन, निरन्तर कर्मबाट कमाउनुपर्छ । जबसम्म सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, स्थिरता र निष्ठा देखिँदैन, तबसम्म विश्वास पुनः स्थापित हुन कठिन नै रहन्छ ।

लेखक प्रवासी नेपाली मन्च
अन्तर्राष्ट्रीय कमिटी सचिव हुनुहुन्छ