काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

मंसिर २३ गते दायर गरिएको उक्त रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा पेशीमा परेको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यही असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ। यस आधारमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्न तथा संविधानअनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक विवाद थप गम्भीर बनेको छ भने आगामी सुनुवाइमा यस मुद्दाले निर्णायक मोड लिने अपेक्षा गरिएको छ।