काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोग खारेजीसँगै देशभरका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १ हजार ४४४ जनाले जागिर गुमाउने भएका छन्।

गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगमा केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी, ७३ कर्मचारी र ७७ जिल्लामा गरी ३०८ पदाधिकारी नियुक्त थिए। त्यस्तै, नाप-नक्सा तथा सर्भेका लागि ११ सय २८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए।

आयोग सञ्चालनमा मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको सरकारले जनाएको छ। आयोग खारेजसँगै यो खर्च बचत हुने भए पनि भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी आवेदन भने अन्योलमा परेका छन्।

आयोगले अहिलेसम्म ८ हजार ७४ जनालाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरेको छ भने करिब ५२ हजार हेक्टर जग्गाको नाप-नक्सा सम्पन्न भएको थियो। तर, अब बाँकी निवेदनको के हुने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन।