२०८३, ३० असार बुधबार

एभरेष्ट बैंकको सीईओमा सुदेश खालिङ राई पुनः नियुक्त

एभरेष्ट बैंकको सीईओमा सुदेश खालिङ राई पुनः नियुक्त


काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) मा सुदेश खालिङ राईलाई पुनः नियुक्त गरेको छ। उनको पुनः नियुक्ति असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी चार वर्षको लागि गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

भदौ २२ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सुदेश खालिङ राईलाई दोस्रो कार्यकालका लागि CEO मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले बैंकको नेतृत्वमा निरन्तरता र स्थिरता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदेश खालिङ राई बैंकिङ क्षेत्रका एक अनुभवी विज्ञ हुन् । उनी एभरेष्ट बैंकका पहिलो नेपाली CEO हुन्, जसले यस संस्थामा नेतृत्व दिए। यसअघि एभरेष्ट बैंकमा CEO पदभार भारतीय नागरिकहरूले सम्हाल्दै आएका थिए। उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढीको अनुभव छ ।

उनले लक्ष्मी बैंकमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गरेका छन् भने सिटिजन्स बैंकको सञ्चालकको भूमिकामा समेत रहेर महत्वपूर्ण अनुभव बटुलेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा उनका यी अनुभवहरूले उनलाई नेपालको बैंकिङ प्रणाली र वित्तीय बजारका विविध पक्षमा गहिरो ज्ञान प्राप्त गराएको छ ।

सुदेश खालिङ राईको नेतृत्वमा एभरेष्ट बैंकले विभिन्न वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनको पुनः नियुक्तिले बैंकको दीर्घकालीन रणनीतिहरूलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २२ भाद्र आईतबार  ४ : ०१ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै