२०८३, ३० असार बुधबार

भारतले नेपालबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् किन्ने, कुल निर्यात ११३० मेगावाट नाघ्यो

भारतले नेपालबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् किन्ने, कुल निर्यात ११३० मेगावाट नाघ्यो


काठमाडौं । भारतले नेपालबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति जनाएको छ। भदौ ५ गते भारत सरकारले नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिएको हो । भारतले मेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४८.५ मेगावाट र करुवा सेती हाइड्रोपावरबाट ३१.०४ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने अनुमति दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

यसअघि भारतले नेपालबाट १०१०.९ मेगावाट विद्युत् खरिद गरिरहेको थियो । पछिल्लो ८० मेगावाट थपिएसँगै अब भारतमा निर्यात हुने कुल विद्युत् १०९०.९ मेगावाट पुगेको छ । यससँगै हाल नेपालले भारत र बंगलादेश गरी कुल ११३०.९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन क्षमतामा निरन्तर वृद्धि गर्दै लगेको र विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै गएको यो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

विद्युत् निर्यातमा आत्मनिर्भरता र आर्थिक फाइदा

ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो आत्मनिर्भरता र निर्यातको वृद्धिले नेपालको विद्युत् व्यापार सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी मुद्राको आय पनि बढाएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी वर्षहरूमा अझ धेरै आयोजना उत्पादनमा आएपछि विद्युत् निर्यात क्षमतामा थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, ६ भाद्र शुक्रबार  ११ : १८ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै