२०८३, ३० असार बुधबार

अर्थतन्त्रको गतिमा कमी, मोनेटरी नीतिले मात्र सबै सम्भव छैन : गभर्नर पौडेल 

अर्थतन्त्रको गतिमा कमी, मोनेटरी नीतिले मात्र सबै सम्भव छैन : गभर्नर पौडेल 


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रले अपेक्षित गतिमा प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मोनेटरी नीतिले मात्र सबै समाधान सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।

‘हामीसँग धेरै सम्भावना छन्, तर तीलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा अर्थतन्त्र अघि बढ्न सकेको छैन,’ गभर्नर पौडेलले भने,‘कतिपय राम्रो नीति ल्याउने प्रयास हुँदा पनि दीगो विकासका लागि आवश्यक आर्थिक पूर्वाधार कमजोर भएका कारण कठिनाइ आएको छ ।’ उनले देश कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा मोनेटरी नीति मात्रै होइन, भौतिक नीतिहरूको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा राखे । ‘सबै कुरा मोनेटरी पोलिसीले मात्रै गर्ने भन्ने होइन, भौतिक नीति पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।’ उनले भने गभर्नर पौडेलले सामाजिक समावेशिता र समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको चाहना रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्था त्यस दिशातर्फ अग्रसर छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए ।

‘भौतिक नीतिले देखाएको बाटोमा मोनेटरी नीतिले पनि सँगै काम गरिरहेको हुन्छ’ उनले भने, ‘पछि गएर आपसी समर्थनको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले दुवै नीतिले तालमेल गर्नु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार नीति निर्माणका क्रममा दीर्घकालीन विकास, सामाजिक न्याय, र समावेशीकरणका पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २४ असार मंगलबार  १२ : ०१ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै