काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को यही वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३–५, २०२५) काठमाडौँमा हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनको  उद्घाटनका लागि एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर निम्तो दिएका छन्। 

सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटेर उनीहरूले निम्तो दिएका हुन्।  उक्त अवसरमा उच्चस्तरीय समितिकी सदस्यसचिव जानकी गुरुङले महाधिवेशनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। उनले झन्डै ३,२०० एनआरएनहरूले डेलिगेट बन्न निवेदन दिएको जनाइन्।  त्यस्तै समितिकी सदस्य सचिव रबिना थापाले डेलिगेटहरु काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भई सकेको जानकारी दिइन्। उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जनाए।  उनले महाधिवेशनको बारेमा भ्रम छर्ने काम भई रहेको भन्दै तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुने पनि जनाए।  निमन्त्रणा पत्र ग्रहणपछि कुरा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको मर्म र भावना अनुसार अधिवेशन गर्न सुझाव दिए । उनले सर्वोच्चको परमादेशको  जसरी पनि कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै  कानुनी राज्यमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै एक ठाउँमा आएर एकताको सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि  बताए ।

वैशाख २० गते होटेल हायातमा हुने अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले आफू उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएको उच्चस्तरीय समिति सदस्य आचार्यले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा उच्चस्तरीय समितिका  गुरुङ, आचार्य र थापासहित अभियन्ताहरू चिन्तामणि सापकोटा, बुद्धि सुवेदी, कुन्दन कार्की, दीपेश खत्री लगायत सहभागी थिए । यद्यपी, एनआरएनएका डा.बद्री केसी पक्षले अधिवेशनको मिति पर सार्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा आइतबारमात्रै कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । त्यस्तै एनआरएनए सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई मुद्दामा सोमबार पेसी तोकिएपनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो । एनआरएनएको उस्तै प्रकृतिको मुद्दा इजलास तोकिएकामध्येका एक न्यायाधीशले यसअघि पनि हेरेकाले हेर्न नमिल्ने भएको बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि शेष घले पक्षधर राजेश शमशेर राणाले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा वैशाख १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश दिएर सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो ।