२०८३, २५ बैशाख शनिबार

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशका लागि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस


काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको रोष्टर न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदललाई पठाएको छ । असोज २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएपछि न्याय प्रशान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका सबैको नाम परम्पराअनुसार पठाएको हो ।

सवोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानन्ययायाधीश हुन योग्यता पुग्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२९ ९३० ले गरेको छ । परिषदका अनुसार वरिष्ठत न्यायाशी प्रकाशमान सिंह राउतदेखि नहकुल सुवेदीसम्मको नाम पठाइएको छ । राउतपछि वरियताअनुसार सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र सुवेदीको नाम परिषदले पठाएको हो ।

अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको भने उल्लंघन भएको छ । उक्त सूची संवैधानिक परिषद्मा आइपुगेको र बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २३ भाद्र आईतबार  ९ : २० बजे

पश्चिम बंगालमा पहिलो पटक भाजपा सरकार, शुभेन्दु अधिकारी बने मुख्यमन्त्री

पश्चिम बंगाल मा पहिलो पटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको

दाङमा वनको काठ विवाद : बञ्चरो प्रहारबाट एक जनाको हत्या

दाङ । राजपुर गाउँपालिका–४ मोतीपुरमा सामुदायिक वनको काठ लिने विषयमा

हर्मुज जलमार्गमा नयाँ नियम ल्याउँदै इरान, जहाजको विस्तृत विवरण अनिवार्य

तेहरान । इरानले हर्मुज जलमार्ग हुँदै सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय जहाजमाथि

देउवा समूह सातै प्रदेशमा भेला गर्दै, महाधिवेशन केन्द्रित रणनीति तीव्र

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी १५औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहेका

उपसभामुखको हस्ताक्षर विवादमा, हर्क साम्पाङ आक्रोशित

काठमाडौं । उपसभामुखसँग सम्बन्धित हस्ताक्षर प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विवादले राजनीतिक