२०८२, १३ चैत्र शनिबार

प्रधानमन्त्री ओलीले पाए प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री ओलीले पाए प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ विश्वासको मत


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइ विश्वासको मत पाएका छन् । आज ९आइतबार० को प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ मत आएको छ ।

बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ भए पुग्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा २६३ जना सांसद उपस्थित थिए । प्रस्तावको विपक्षमा ७४ मत आएको र मत दिन्न भन्नेमा १ मत आएको सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वास मत लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले मत दिए । प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका विपक्षमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत उभिएका छन् ।

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो दुई वर्ष ओली र चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ६ श्रावण आईतबार  ७ : १७ बजे

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको