२०८३, ३० जेष्ठ आईतबार

पोखराको लेकसाइड २४ सै घण्टा खुला राख्न उच्च अदालतको आदेश

पोखराको लेकसाइड २४ सै घण्टा खुला राख्न उच्च अदालतको आदेश


काठमाडौं । पोखराको पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडमा चौबिसै घण्टा व्यापार व्यवसाय खोल्न दिन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । व्यापार, व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन मागसहित गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले आज आदेश दिएको हो ।

देवीकुमारी बरालको रिट निवेदनमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजालासले लेकसाइड चौबिसै घण्टा खोल्न आदेश गरेको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतले निवेदकलाई कानुनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्नूरनगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को बुँदा नं। २५ मा ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइड जस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको भनी देवीकुमारी बरालले निषेध परमादेशसमेतको माग राखेर कात्तिक २१ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अदालतको आदेशमा विपक्षीहरूलाई सूचना तामेल भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्ताहरू शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८०, २२ कार्तिक बुधबार  ५ : ४२ बजे

विराटनगरमा कांग्रेस इतर समूहको शक्ति प्रदर्शन : कोइराला–सिटौला–गच्छदार एकै मञ्चमा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले विराटनगरमा शक्ति प्रदर्शनसहित

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन लक्षित गर्दै एमालेको देशव्यापी ‘मिसन जागरण’ सुरु

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई

दलित उत्पीडित आन्दोलन सशक्त बनाउन कोशी प्रदेश तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल दलित उत्पीडित केन्द्र कोशी प्रदेश समन्वय सम्पर्क

रोपाइँको मुखमा किसानलाई मल–बीउ उपलब्ध गराउन एमालेको माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले धान रोपाइँ तथा

सीमादेखि संसदसम्म सरकार विवादमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक