२०८३, ३० असार बुधबार

शेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसन घटाउने धितोपत्र बोर्डको निर्णय

शेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसन घटाउने धितोपत्र बोर्डको निर्णय


काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले शेयर बजारमा हुने कारोबार बापत लगानीकर्ताले तिर्ने कमिसन घटाउने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई दिने कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने र ब्रोकरले धितोपत्र बोर्ड सेबोनलाई दिने शुल्क १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । लगानीकर्ताले सेबोनलाई दिने कमिसन पनि ७ प्रतिशतले घटेको छ ।

बोर्डले यसअघि २०७७ सालको पुस १० गते सङ्गठित संस्थाको शेयरको प्रत्येक खरिद तथा बिक्रीमा लिने ब्रोकर कमिसन घटाएर माथिल्लो सीमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत र तल्लो सीमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत कायम गरेको थियो । अब माथिल्लो सीमालाई शून्य दशमलव ३० प्रतिशत कायम गर्ने र न्यूनतम सीमालाई घटाएर शून्य दशमलव २५ प्रतिशत कायम गर्ने तयारी रहेको बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताले तिरेको कमिसनबाट ब्रोकरलाई २० प्रतिशत र त्यसैबाट सीडीएससीलाई २५ प्रतिशत कमिसन जाने गरेको छ । यस्तै अहिले शेयर लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टै शून्य दशमलव शून्य १५ प्रतिशत कमिसन तिर्ने गरेका छन् ।

अहिले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत, ५ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत, २० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्मको कारोबारमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथि जतिसुकैको कारोबारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८०, १ कार्तिक बुधबार  ५ : २८ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै