२०८३, ३० असार बुधबार

२ महिनामा नेपालले ४२ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिङ्कर भारत पठायो

२ महिनामा नेपालले ४२ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिङ्कर भारत पठायो


काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा नेपालले ४२ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिङ्कर भारत निर्यात गरेको छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको तथा देशभित्र खपत कम हुँदा सिमेन्टको निर्यात बढेको हो ।

गएको साउनमा २३ करोड ५० लाख र भदौ महिनामा १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत सिमेन्टको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्दा महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरू निर्यातमा आकर्षित भएका हुन् ।

नेपालबाट पाल्पा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बालाजी सिमेन्ट र सिजी सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ ।

गएको वर्षको साउनमा पाल्पा सिमेन्टले ४१ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट भारत पठाएर निर्यातको शुरुवात गरेको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको निर्यात भइरहेको छ । अहिलेसम्म १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिङ्कर भारतीय बजारमा बिक्री भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अहिले स्वदेशमा खपत निकै कम भएको र उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको बताउनुभयो । देशभित्रको माग घटिरहेको अवस्थामा निर्यातले केही राहत भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २०८०, ८ आश्विन सोमबार  ५ : ३२ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै