२०८३, ३० असार बुधबार

माछापुच्छ्रे बैंकले घोषणा गर्‍यो लाभांश

माछापुच्छ्रे बैंकले घोषणा गर्‍यो लाभांश


काठमाडौँ । यो वर्ष लाभांश घोषणा गर्नेमा माछापुच्छ्रे बैंक पहिलो भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीका लागि १४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो

बैंकले १३।३ प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी ०.७ प्रतिशत कर प्रयोजनार्थ नगद लाभांश घोषणा गरेको हो । विगत ९ वर्षको इतिहास हेर्दा बैंकले हरेक वर्ष दोहोरो अंकमा लाभांश दिँदै आएको छ ।

बैंकले ९ वर्षमा अधिकतम २१.८४ देखि न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको छ । बैंकले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा २१.८४ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । जसमा बोनस २०.७५ प्रतिशत थियो भने नगद १.०९ प्रतिशत थियो ।

बैंकले आव २०७० र ७१ मा १२.६३ प्रतिशत लाभांश लिँदा बोनस १२ र नगद ०.६३ प्रतिशत नगद दिएको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा १६.८४ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, जसमा बोनस १६ र नगद ०.८४ प्रतिशत थियो ।

आव २०७३र७४ मा १५ प्रतिशत लाभांश दिँदा बोनस ९ र नगद ६ प्रतिशत लाभांश थियो भने ७४र७५ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । बैंकले आव २०७५र७६ मा १६ प्रतिशत लाभांश दिँदा ५ प्रतिशत बोनस र ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो भने २०६७र७७ मा ७.०३ प्रतिशत बोनस तथा ३.३७ प्रतिशत नगद गरी १०.४ प्रतिशत लाभांश प्रदान गरेको थियो ।

बैंकले २ वटा आर्थिक वर्षमा भने १४-१४ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । आव २०७७र७८ र २०७९र८० मा १४-१४ प्रतिशत लाभांश दिँदा १३.३ प्रतिशत बोनस र ०.७ प्रतिशत नगद दिएको हो । २०७८र७९ मा बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन ।

प्रकाशित मिति : २०८०, २० भाद्र बुधबार  १२ : १० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै