काठमाडौं, १८ मंसिर  कोभिडका कारण देशभर धर्ना, जुलुस, गोष्ठी सेमिनारमा बन्देज छ । तर, सडकमा प्रदर्शन जारी छ । त्यो पनि संविधानको मूल मर्म र भावना खारेजीको माग गर्दै ।

०६२–६३ को क्रान्तिका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्दै पुरातनवादीहरु चरणबद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । देशका मुख्य शहर धनगढी, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, विराटनगरमा फरक फरक ब्यानरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरुको उद्देश्य भने एउटै देखिन्छ गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने । संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन हुन थालेपछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले आन्दोलनकारी माथि निगरानी बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

आखिर गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षमै राजावादीहरु किन सलबलाए रु नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, गणतन्त्रपछि जति शासक आएपनि उनीहरुले यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि यसलाई विकृत बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

अहिले परम्परागत शक्ति या राजावादी सडकमा देखिनुमा सरकार बढी दोषी रहेको उनको बुझाइ छ । संविधानसभाका अध्यक्ष एंव नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ परिवर्तनकारी दलभित्रको विवाद र सरकारका राम्रा कामको प्रचार गरी स्वामित्व लिन नसक्दा दक्षिणपन्थीहरु सल्बलाएका तर्क गर्छन् ।

कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका छिट्टा देखिनु स्वभाविक भए पनि सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण राजावादीलाई हौसला मिलेको बताउँछन् । ‘सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेपछि नागरिकमा निराशा त हुन्छ नै’ नेता कोइराला भन्छन्, ‘अहिलेको भन्दा पुरानै व्यवस्था ठीक रहेछ भन्ने जनतामा धारणा उत्पन्न हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी नेर्ता एंव संविधानविद लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारको कार्यशैली र परिवर्तनकारी पार्टीभित्रको संघर्षका कारण राजावादी सलबलाएको तर्क गर्छन् ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना ०६२–६३ को आन्दोलनको परिवर्तनमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘परिवर्तनमाथि प्रश्न उठाउँदैमा पुरा हुन्छन् भन्ने हुँदैन’, ढुंगाना भन्छन्, ‘तर परिवर्तनका पक्षधरले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने हो ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट