२०८३, ५ मंसिर शनिबार

बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिको अवसर

बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिको अवसर


वालेन्द्र शाह (वालेन) ले गत मार्च २७ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेर राष्ट्रको वर्तमान तथा भविष्यको दिशा तय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाले । गत वर्ष नेपालमा भएको जेन—जी विद्रोहपछि सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त वलियो जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका वालेन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आफ्‌नो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणका लागि आइतवार दुई दिवसीय भारत भ्रमणमा जाँदै छन् ।  

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतको प्रधामन्त्री रहेका मोदीले नेपालका चारजना नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ताका साथै विभिन्न साइडलाईनमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि टेलीफोनमा कुराकानी भएको थियो जसमा कार्कीले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भारतले पुर्याएको सहयोगका लागि मोदीलाई विशेष धन्यवाद दिएकी थिइन् ।  

प्रधानमन्त्री मोदीले पाँचपटक नेपालको भ्रमण गरेका छन् । गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा आउनासाथ र वालेनले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वालेनलाई टेलीफोन गरी बधाई दिएका थिए । भोटेकोसी विपदका बेला भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको मानवीय सहायतापछि हुन लागेको वालेनको यो औपचारिक भ्रमणले विश्व शक्तिहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

यस भ्रमणका क्रममा भारतसँगको छलफलका क्रममा नेपालले ठूला पूर्वाधार विकास, जलविद्युत परियोजना, रेल तथा हवाई सम्पर्कको विस्तार र आर्थिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

वास्तवमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विकास र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता नै यो सरकार गठनको आधार बनेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही दशकदेखि लामो राजनीतिक अस्थिरता, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता र संरचनात्मक गतिहीनताको चक्रमा फँसेको छ । धेरै वर्षदेखि भारत नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार रहँदै आएको छ जसले नेपालमा भित्रिने कुल एफडीआईको एक तिहाइभन्दा अधिक हिस्सा ओगटेको छ । यसबाहेक, नेपालको कुल वस्तु व्यापारको करिब ६२.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारका रुपमा कायमै छ ।

यस भ्रमणलाई लिएर कतिपयले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका दिशामा उपयोग गर्न सुझाव दिइरहेका छन् भने कतिपयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि सुल्झिन बाँकी रहेका मुद्दाहरूको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्‌न आवश्यक छ कि, दिल्ली र काठमाण्डौबीच कहिलेकाँही असमझदारीजस्तो देखिएपनि नेपाल—भारतबीचको सम्बन्ध हतपत खराब हुँदैन । नेपाल र भारतबीच रहेको ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संस्थागत संयन्त्रहरू छन् जसले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ । 

बंगलादेश, इजरायलका अतिरिक्त भारतले युक्रेन र इरानबाट नेपाली विद्यार्थी तथा नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न होस वा यमन र अफगानिस्तानजस्ता संकटग्रस्त मुलुकबाट भारतले ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्न दिल्लीले काठमाण्डौसँगको सम्बन्धको आधारमा भन्दा पनि उसले छिमेकी प्रथम नीतिलाई कायान्वयण गरिरहेको हुन्छ । 

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको उपस्थिति रहँदै आएको छ, प्रत्यक्ष वा परोक्ष । तर दक्षिण ऐसियालगायत यूरोपसम्म फैलेको जेन—जी बिद्रोहको हावाबाट नेपालको सत्ता परिवर्तनपश्चात आएको शक्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई कुन रुपमा अगाडी बढाउन चाहेको छ त्यो समयले देखाउने छ । अहिले भारत रास्वपा र बालेन्द्र शाहसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई लिएर गम्भीर देखिनु स्वभाविक हो । बालेनले प्राप्त गरेको जनमतले (म्यान्डेट) उनको राजनीतिक कदलाई बलियो बनाएको छ । यसले उनलाई भारतसँग राजनीतिक संवाद गर्न र नयाँ समझदारी विकास गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गरेको छ । प्रम बालेनले चाहने हो भने उनले, भारतीय संस्थापन पक्षसमक्ष एउटा ऐतिहासिक छाप छोड्न सक्छन् । त्यो क्षमता उनले बोक्दछन् ।

भोटेकोसी बाढीपश्चात नेपाललाई आवश्यक रहेको पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माणको लागि भारतसँग सहयोगको अपेक्षा यस पटकको भ्रमणको केन्द्रमा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, एयररुट सँगै नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्र्दा झेल्नु परेका समस्याजस्ता मुद्दामा राजनीतिक स्तरबाट संवाद होला भन्ने विश्वास गरिनु अनुचित हुँदैन ।

सन् १९९६ बाट सुरु भएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनालगायत धेरै परियोजना र मुद्दा छन् जसलाई राजनीतिक संवादबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ र नेपाल पक्ष यसमा गम्भीर रहेको हुनुपर्दछ । 

प्रायः भनिन्छ, प्रभावकारी विदेश नीति त्यही हो जसले देशको आफ्‌नै स्वार्थको रक्षा गर्दछ । जनताका दैनिक आवश्यकताहरू, जसमध्ये धेरै बाह््य विश्वमा निर्भर छन्, लाई सकेसम्म प्रभावकरी ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ । १९ जनवरी २०२६ मा जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा आयोजित रास्वपाको परिवर्तन उद्धघोष सभामा मैथिली भाषामा बोल्दै वालेन शाहले जनकपुरलाई विश्वस्तरीय विवाह गन्तव्य केन्द्र (डेस्टिनेसन वेडिङ हब) बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यही स्थानमा ४ नोभेम्बर २०१६ मा भारतका तत्कालिन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले एतिहासिक शहर जनकपुरमा आउने तीर्थयात्रीहरूको सुविधाका लागि जनकपुरधामको परिक्रमा पथमा भारत सरकारद्वारा दुईवटा धर्मशाला निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका थिए । तर अहिलेसम्म धर्मशाला निर्माणबारे कुनै पहलकदमी लिइएको देखिएको छैन् । 

मोदी र वालेनले जनकपुर—अयोध्याबीच रेल सेवा सञ्चालनको उद्घाटन गरिरहँदा यसलाई मौकाको रुपमा लिँदै राम—सीताको विवाह स्थल जनकपुरलाई वालेनले डेस्टिनेसन वेडिङ हबको रुपमा आकार दिन ध्यान दिने हो भने जनकपुर—अयोध्या रेल सम्पर्कको महत्वले अलि बढी सार्थकता पाउने थियो । 

भारतसँग नेपालले झण्डै १८५० किलोमिटर लामो सीमा साझा गर्दछ । दुई देशबीचको सम्बन्ध साझा सभ्यता, संस्कृति र जीवनशैलीका माध्यमबाट गहिरोसँग गाँसिएको छ । वर्तमान कूटनीति र भूराजनीतिमा लगानी, उत्पादन र बजारको भूमिका बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको झण्डै तीन करोड जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । तराईका हरेक जिल्ला भारतका कुनै न कुनै राज्यसँग जोडिएका छन् । नेपाल—भारत सीमा साझा सभ्यता र मित्रताको भावनामा आधारित छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा धेरै शताब्दी अघिदेखिको हो । यद्धपि, नेपालको अन्नभण्डार मानिने तराई क्षेत्र आर्थिक रुपमा भने कमजोर रहेको छ । कृषि क्षेत्रप्रतिको रुचि घट्दै गएको छ, औद्योगिक लगानी न्यून छ, र एफडीआई नगण्य । 

प्रम बालेनले यस अवसरको सदुपयोग गर्दै भारतीय पक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ र तराई क्षेत्रका लागि विशेष औद्योगिक प्याकेज ल्याउन उनीहरूको सहयोग जुटाउनुपर्छ । आखिर ठूला भारतीय अद्योगहरूबाट पर्याप्त लगानी नभई नेपालमा उत्पादन र रोजगारी सृजनाको यथोचित आधार खडा हुन सक्दैन । नेपालमा भारतीय उद्योगपतिहरूले लगानी गरेका सफल कथाहरू नलेखिउन्जेल नेपालप्रति विश्वका लगानीकर्ताहरूको दृष्टिकोण केवल दयाभावमा सीमित रह्‌नेछ । दक्षिण एसियामा बढ्दो अस्थिर सन्तुलनको अवस्थामा यी दुई राष्ट्रहरूले आफ्‌ना नागरिकहरूका लागि “शान्तिसहितको विकास” लाई प्रवद्र्धन गर्न सहकार्य बढाउनु पर्दछ । 

नेपाल—भारत खुला सीमाका सवल पक्षहरूलाई जोगाइराख्नु र सीमा नाकाहरूमा आवागमन सहज बनाइराख्न पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आर्थिक स्थिरता प्राप्त नगरेसम्म दुवै देशका लागि सीमा सुरक्षा एक चुनौतीका रुपमा रह्‌नेछ । 

सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, ईपीजी प्रतिवेदन, लिपुलेक—कालापानीसम्बन्धी काठमाण्डौका केही मुद्दा यस्ता छन् जसलाई नेपालका नेताले भारतको औपचारिक भ्रमणका बेला बारम्बार ‘राष्ट्रवादको लेपʼ लगाएर बहसका चौताराहरूमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ । सन्धि पुनरावलोकन सन्दर्भमा, विगत केही दशकयता उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपाल र भारतद्वारा जारी गरिएका विभिन्न संयुक्त विज्ञप्तिले दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई उक्त सन्धिको हरेक पक्षबारे अध्ययन/परीक्षण गर्ने बाटो खोल्ने नै गरेको छ ।

सन् २००० मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, २००२ र २००४ मा शेरबहादुर देउवा, २००८ मा पुष्पकमल दहाल, २०१२ मा बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा तथा सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला जारी गरिएका विज्ञप्तिमा समावेश छन् । परिवर्तित परिवेशमा आवश्यकताअनुरुप सन्धि संशोधन र अद्यावधिक गनुपदर्छ भनी भारतीय पक्ष आफूहरू खुला रहेको कुरा अभिव्यक्त गरिरहन्छन् । 

ईपीजीका नेपाली सदस्यले बेलाबेला विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिवेदनका विषयहरू चुहाउने गरेको शैलीले उनीहरूको अधीरतालाई दर्शाउँछ । साथै, ईपीजीको अध्ययन चलिरहँदा भारतको विपक्षमा अन्य बाह््य शक्तिबाट परेको प्रभावको बारे भारतीय पक्षहरूले अनौपचारिक टिप्पणी गरिरहन्छन् ।  

सन् १९६२ देखि कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ । दशकौँको अन्तरालमा नेपालको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल र भारतको राजनीतिक सम्बन्धमा पनि अनेकौ उतार चढावहरू आएका छन् । नेपालभित्र कालापानी लिपुलेकको मुद्दा सडकदेखि सदनसम्म सर्वत्र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । सन् २०२० मा एमाले नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा र राष्ट्रवादी राजनीतिक भाष्य निर्माणको प्रयासअन्तर्गत नेपालले आफनो संविधान संशोधन गरी नयाँ राजनीतिक नक्शा समावेश गर्यो । त्यसयता, यो मुद्दा एक प्रकारले यथास्थितिमा रहेको छ ।

हालै नेपाली राजनीतिको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसामु आवश्यक कूटनीतिक सहमति वा पूर्वतयारी बिना गरिएको उक्त निर्णयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ । भारतको अडान कडा भएपनि उसले कुटनीतिक संवादका लागि भने निरन्तर तत्परता देखाउँदै आएको छ । आशा गर्न सकिन्छ की बालेनले हालैका नेताहरू भन्दा फरक, स्पस्ट र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने छन् । 

यद्यपी बालेनको भारतको यो पहिलो भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि चलिआएका र जटिल समस्याहरू समाधान हुने सम्भावना कम छ, तर आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्षा प्रभाव पार्ने विषयहरूमा भने सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।  

यसका साथै, यो भ्रमण दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि जटिल बनाउँदै आएका विभिन्न विवादित विषयहरूलाई राजनीतिक सुझबुझ र कूटनीतिक कौशलका माध्यमबाट समाधान गर्न अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा कुटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्यले भनेजस्तै हामीले गम्भीर भने पक्कै पनि हुनुपर्छ । आचार्यले नेपालको सन्दर्भमा भारतलाई लिएर आफ्‌नो पुस्तक, ‘नेपाल वर्ल्ड भ्यू’मा उल्लेख गरेका छन्, “नेपालको लागि भारत एउटा कल्पवृक्ष हो जसले तपाईले चाहेको फल दिन्छ । यदि सावधानीपूर्वक व्यवहार गरियो भने भारतले नेपालका ्रसमस्याहरूका धेरै समाधान दिन सक्छ । तर, जब ठूलो छिमेकीको आक्रोश सम्हाल्न गाह््रो हुन्छ, तब यो समस्याको स्रोत पनि बन्न सक्छ ।’

(मधेश मामिलाका जानकार लेखक चौधरी परराष्ट्रमामिला अध्ययनमा रुची राख्छन् ।)

प्रकाशित मिति : २०८३, ५ मंसिर शनिबार  ५ : ५६ बजे

काभ्रेका थप १० पालिकामा मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालनको तयारी

धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकका थप १० स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापीसम्बन्धी

बालेनको भारत भ्रमण : राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिको अवसर

वालेन्द्र शाह (वालेन) ले गत मार्च २७ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीका

अब आन्दोलन घोषणा भए युवा पङ्क्तिले देश कब्जा गर्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारविरुद्ध पार्टीले

नेशनल भोलिन्टियर फोर्स देशव्यापी विस्तार गर्न ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षः संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो, पीडितले पाएनन् न्याय

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्दा पनि