वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवामा रहेको सुरज फिस सप्लायर्सको माछा बोकेका मिनी ट्रक पटक–पटक पक्राउ पर्न थालेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया, राजस्व असुली तथा कर्मचारीको संदिग्ध गतिविधीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
निरन्तर रुपमा माछा ढुवानीका गाडी फरक–फरक समयमा नियन्त्रणमा पर्दा दुवै घटनामा भन्सार घोषणाभन्दा बढी माछा भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि भन्सार कर्मचारीको काम गराईमाथि गंभीर प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्लो समय भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा नरन्तर सेटिङको समाचार बाहिर आएका बेला माछा ओसार पसारमा प्रयोग भएका गाडी पक्राउ परेपछि व्यवसायी र कर्मचारी बीचको मिलेमतोमा जे पनि हुनेरहेछ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
यसअघि माछा बोकेको मिनी ट्रकमा गरिएको जाँचका क्रममा भन्सार घोषणामा ९६ बाक्सा माछा उल्लेख गरिएकोमा वास्तविक जाँच गर्दा १४४ बाक्सा फेला परेको थियो । अर्थात् घोषणाभन्दा ४८ बाक्सा बढी माछा भेटिएको थियो। सोही गाडीमा माछासँगै पटाका पनि बरामद भएको थियो ।
प्रहरीले कात्तिक १८ गते उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिएर कात्तिक १९ गते थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय पठाएको थियो । पहिलो घटनामा भन्सार कार्यालयले ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

पहिलो घटना सार्वजनिक भएको केही दिनपछि गत शुक्रबार राति सशस्त्र प्रहरीले सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित माछा बोकेको भारतीय नम्बर प्लेटको अर्को मिनी ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दोस्रो घटनामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुका साथै ४० बाक्सा माछा जफत गरेको विवरण सार्वजनिक सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण वर्षोदेखी चल्दै आएको आशंका गरिएको छ ।
जरिवानमा मनलाग्दी ?
यता राजस्व अधिकारीहरुले दोस्रो घटनामा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना गरिनुपर्नेमा १ सय प्रतिशत मात्रै जरिवाना गरिएको व्यापारीहरूको दाबी छ । पहिलो घटनामा ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो घटनामा ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण हुनुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नसमेत उनीहरूले उठाएका छन् । तिहार बिदाका कारण यस विषयमा बुझ्‌न खोज्दा भन्सार अधिकृतले फोन उठाएनन् ।
व्यापारीहरूका अनुसार एउटै व्यवसायीसँग सम्बन्धित गाडी पटक–पटक उस्तै प्रकृतिको अनियमिततासहित पक्राउ पर्नु र जरिवाना मनलाग्दी लिइनुले सामान्य त्रुटिभन्दा बाहिरको विषय हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
यद्यपि, भन्सार कर्मचारीको मिलेमतो वा आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने विषय अहिलेसम्म स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छैन । त्यसैले आरोपको सत्यतथ्य निष्पक्ष छानबिनबाट सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।

माछा व्यापारीलाई किन सहुलियत ?
भन्सारमा वस्तुको गलत घोषणा, राजस्व छल्ने प्रयास तथा गैरकानुनी रूपमा सामान ओसारपसार गरेको पाइएमा कसुरको प्रकृतिअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैले दोस्रो घटनामा भन्सार कार्यालयले कुन दफा र उपदफा प्रयोग गरी ३ लाख ४२ हजार १३ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गर्‍यो? २०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने कसुर थियो वा थिएन? ४० बाक्सा माछा कुन कानुनी आधारमा जफत गरियो ? यी विषय भन्सार कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो घटनामा ९६ बाक्सा घोषणा गरिएकोमा १४४ बाक्सा माछा भेटिएको र पटाका समेत बरामद भएको अवस्थामा दुवै घटनाको कारबाही प्रक्रिया, मूल्यांकन तथा जरिवाना निर्धारणको आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
भन्सार जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ । स्थानीय व्यवसायीहरुले भनेः भन्सार कर्मचारीहरुले माछा व्यापारीलाई किन सहुलियत जरिवाना गरे ?
माछा बोकेका गाडी पटक–पटक पक्राउ पर्नुले भन्सार जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि गंभीर प्रश्न उठाएको छ ।
भन्सारमा गाडी पुग्दा कसले जाँच गरेको थियो? घोषणामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी माछा कसरी भित्रियो? पहिलो घटना सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित व्यवसायी र ढुवानीका साधनमाथि निगरानी गरिएको थियो कि थिएन ? दोस्रो घटनामा जरिवाना निर्धारण गर्दा कुन कानुनी आधार अपनाइयो ? यस्ता गंभीर प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिन जरुरी देखिएको छ ।
यदि कुनै कर्मचारीले जानाजानी गलत विवरण सदर गरेको, राजस्व चुहावटमा सहयोग गरेको वा आर्थिक लाभ लिएर गैरकानुनी जाँचपास गराएको प्रमाणित भएमा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको ध्यानाकर्षण
भन्सार कार्यालय राज्यको राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । त्यहाँ हुने सम्भावित अनियमितताले राज्यको राजस्वमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै इमानदार व्यवसायीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित दुवै घटनाको फाइल झिकाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
दुवै गाडीको भन्सार घोषणा विवरण, वास्तविक परिमाण, मूल्यांकन, जरिवाना निर्धारणको कानुनी आधार, जफत गरिएको माछाको अभिलेख तथा जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीको भूमिकाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
एउटै व्यवसायीसँग सम्बन्धित गाडी पटक–पटक पक्राउ पर्नु सामान्य विषय होइन । यस घटनालाई केवल जरिवाना असुल गरेर टुंग्याउनेभन्दा पनि भन्सार जाँचपास प्रणालीमा कहाँ र कसरी कमजोरी भयो भन्ने विषयको गहिरो अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित नभई भन्सारको जाँचपास, राजस्व असुली र कर्मचारीको जवाफदेहितामा समेत देखिनुपर्छ ।
सुरज फिस सप्लायर्ससँग सम्बन्धित दुवै घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ ।