काभ्रे । बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय कारोबारमाथि नियामकीय निगरानी बढिरहेका बेला बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) को वित्तीय अवस्था, ऋण कारोबार र संस्थागत सुशासनको सघन अनुगमन गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा गरेको अनुगमनमा सहकारीको वित्तीय स्रोत परिचालनदेखि बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापनसम्मका महत्वपूर्ण पक्ष परीक्षण गरिएको हो।

अनुगमनमा ऋण लगानीको सीमा, ऋण वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन, तरल सम्पत्ति र पूँजीकोषलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य मापनमा महत्वपूर्ण मानिने यी सूचकमार्फत संस्थाले संकलन गरेको बचत कसरी परिचालन गरिरहेको छ, ऋण लगानी कति व्यवस्थित छ र सम्भावित वित्तीय जोखिम थेग्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने पक्षको समीक्षा गरिएको हो।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक तथा निरीक्षण टोलीका सुपरीवेक्षक केशवराज भट्टाराईको संयोजकत्वमा भएको अनुगमन टोलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकृत सुमन राज डंगोल, प्रधान सहायक जयराज कोइराला तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणकी वरिष्ठ सहायक रञ्जना खड्का सहभागी थिए। टोलीले बचत संकलन तथा वित्तीय स्रोत परिचालन, ऋण लगानीमा तोकिएको सीमा, सम्भावित खराब कर्जा व्यवस्थापन र तरलता अवस्थालगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो।

अनुगमन केवल ऋण र तरलतामा सीमित रहेन। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, विनियमावली, आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संस्थागत सुरक्षा प्रणालीसमेत परीक्षण गरिएको छ। यसले सहकारीको वित्तीय कारोबारसँगै व्यवस्थापकीय र संस्थागत जोखिमलाई समेत नियामकीय दृष्टिले हेरिएको देखाउँछ।

सहकारीको वित्तीय स्थायित्वका लागि बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा, ऋणको गुणस्तर, पर्याप्त तरलता र बलियो पूँजीकोष निर्णायक मानिन्छ। त्यसैले नियामकको सघन अनुगमनलाई वित्तीय अनुशासन, जोखिम नियन्त्रण र बचतकर्ताको हित संरक्षणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनलाई संस्थागत सुधारको आधार बनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय सुदृढीकरणमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बुडोल सामुदायिक साकोसले जनाएको छ। अब संस्थाको वित्तीय अनुशासन, ऋणको गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनमा अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ