काठमाडौं । लगातारको वर्षा र बाढीपहिरोका कारण काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। सडक तथा ढुवानी मार्ग अवरुद्ध हुँदा बजारमा भित्रिने तरकारीको परिमाणमा ठूलो गिरावट आएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म परेको छ।

व्यवसायीका अनुसार वर्षाका कारण काठमाडौंमा तरकारीको आपूर्ति करिब ८५ प्रतिशतसम्म घटेको छ। आपूर्ति घटेसँगै कालीमाटी तथा आसपासका बजारमा तरकारीको मूल्य पनि चर्किएको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि सार्वजनिक गरेको थोक मूल्यअनुसार ठूलो गोलभेँडा (भारतीय) प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, रातो आलु २० देखि २२ रुपैयाँ, भारतीय प्याज ३६ रुपैयाँ, काउली ५० देखि ८० रुपैयाँ, भिन्डी ११० रुपैयाँ, बोडी ८० रुपैयाँ, लौका ७० रुपैयाँ र टाटे सिमी ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भइरहेको छ।

सागपाततर्फ पालुङ्गो ८० रुपैयाँ, रायोसाग ६० रुपैयाँ र हरियो प्याज ९० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ। च्याउको मूल्य भने प्रकारअनुसार १३० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने गुन्द्रुक ३३० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा उपलब्ध छ।

फलफूलतर्फ स्याउ २५० देखि ३०० रुपैयाँ, केरा २२० रुपैयाँ दर्जन, कागती २३० रुपैयाँ, अनार ३५० रुपैयाँ, अङ्गुर २२० देखि ३५० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी ३०० रुपैयाँ र किवी ४०० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्यमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ।

मसला तथा अन्य कृषिउपजमा अमला १८० रुपैयाँ, अदुवा १०० रुपैयाँ, खुर्सानी ८० देखि ८०० रुपैयाँ र लसुन १८० देखि २४० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म रहेको छ।

लगातारको वर्षाले उत्पादन क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्म तरकारी ल्याउने सडक तथा ग्रामीण सडक प्रभावित भएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा खेतमै तरकारी नष्ट हुने तथा बजारसम्म ल्याइएको तरकारी पनि ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा नोक्सान हुने अवस्था देखिएको छ।

आपूर्ति घट्दा मूल्य बढ्नु बजारको सामान्य प्रभाव भए पनि विपद्को अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक देखिएको छ। थोक र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तरसमेत निगरानी गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ।

वर्षा, कमजोर सडक पूर्वाधार र आयातमा बढ्दो निर्भरताले नेपालको तरकारी आपूर्ति प्रणालीको जोखिम पुनः उजागर गरेको छ। उत्पादनदेखि ढुवानी र बजारसम्मको आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा प्राकृतिक विपत्तिको अतिरिक्त आर्थिक भारसमेत अन्ततः उपभोक्ताको भान्सामै पुग्ने गरेको छ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तरकारी तथा फलफूलको माग बढ्ने भएकाले आपूर्ति सहज बनाउन सरकार, स्थानीय तह र बजार व्यवस्थापन निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक देखिएको छ।