काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहित पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दीर्घकालीन सहयोग माग गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाललाई पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा सहयोग र सहकार्य गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले हालैको बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जानकारी गराए। बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको तथा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको उनले बताए।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने मन्त्री खनालले बैठकमा जानकारी दिए। विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाले विपद् निम्त्याएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए। सरकारले जलवायु परिवर्तन, भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले जलवायु वित्तमा विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको पहुँच सहज बनाउन समेत जी–७ सँग आग्रह गरे। अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए। बैठकमा मन्त्री खनालले विपद्को कठिन समयमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग व्यक्त गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभारसमेत व्यक्त गरे।