भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधारमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हामी भत्किएका घर, सडक, पुल र विद्युत आयोजना मात्र पुनर्निर्माण गर्दै छौं कि विपत्तिको जोखिममा सबैभन्दा बढी पर्ने महिला र बालबालिकासहितको सुरक्षित नेपाल पनि निर्माणगर्दै छौं ?
बाढीपछि सरकारले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलनले पुनर्निर्माणको आवश्यकता अत्यन्त ठूलो रहेको देखाएको छ । तर पुनर्निर्माणको बहस अर्बौं रुपैयाँको संरचना निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । विपत्तिले घर गुमाएका, अभिभावक गुमाएका, विद्यालय गुमाएका, जीविकोपार्जन गुमाएका र भविष्यप्रतिको सुरक्षा गुमाएका नागरिकको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्छ ।
बाढीपछि बालबालिकाको अवस्था विशेष संवेदनशील हुन्छ । यूनिसेफका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा २२ हजार बालबालिकालाई सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सहयोग तत्काल आवश्यक परेको छ । विस्थापनका कारण परिवारबाट छुट्टिएका वा अभिभावक गुमाएका बालबालिका बेचबिखन, शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहारको थप जोखिममा पर्न सक्छन् । विद्यालय र स्वास्थ्य संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक अवस्थामाथि दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।
त्यसैले राहतको अर्थ केही दिनको खाद्यान्न र पाल वितरण मात्र होइन। बालबालिकाको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउनु राहतको वास्तविक मापदण्ड हुनुपर्छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र, विद्यालय सामग्री, बालमैत्री सुरक्षित स्थान, मनोसामाजिक परामर्श, पोषण, खोप, सुरक्षित खानेपानी र बाल संरक्षण प्रणाली पुनर्स्थापनाको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यूनिसेफले प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, मनोसामाजिक सहयोग तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान र पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
महिलाको अवस्था पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ । विपत्तिका बेला महिला प्रायः परिवारका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त सदस्यको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा हुन्छन् । सुरक्षित शौचालय, खानेपानी, महिनावारी स्वच्छता, गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवाको अभावले महिलामाथि थप जोखिम सिर्जना गर्छ । अस्थायी आश्रयस्थलमा सुरक्षा र गोपनीयता कमजोर हुँदा लैङ्गिक हिंसाको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ । यूएन ओमनले नेपालमा विपत्तिको समयमा महिलाले असमान रूपमा बढी भार वहन गर्ने र विस्थापनका अवस्थामा सुरक्षा तथा आवश्यक सेवाको अभावले जोखिम बढाउने विषय औंल्याएको छ ।
यसैले भोटेकोशी पुननिर्माणको छुट्टै ‘महिला तथा बालबालिका पुनःस्थापना योजना’ आवश्यक छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा, किशोरीका लागि महिनावारी स्वच्छता सामग्री, हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि कानुनी तथा मनोसामाजिक सहायता, एकल तथा विधवा महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।
महिलालाई लाई राहत र निर्माणमा मात्र होइन, पुनर्निर्माणको निर्णय प्रक्रियाका सहभागी बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँमा बस्ती सार्ने, कहाँ खानेपानी बनाउने, विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने र स्थानीय जीविकोपार्जन कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने निर्णयमा स्थानीय महिलाको आवाज सुनिनुपर्छ । यूएन ओमनको अनुभवले पनि विपद् व्यवस्थापनमा महिलाको ज्ञान, नेतृत्व र स्थानीय सहभागिता महत्वपूर्ण हुने देखाउँछ ।
अभिभावक विहीन तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको सवाल अझ संवेदनशील छ । उनीहरूको पहिचान, कानुनी अभिलेख, संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म विशेष संयन्त्र आवश्यक छ । विपत्तिका कारण जन्मदर्ता, नागरिकता वा अन्य महत्वपूर्ण कागजात हराएका परिवारलाई कागजात पुनःप्राप्तिमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । विपत्तिपछि कागजातको अभावले नागरिकलाई राहत, सामाजिक सुरक्षा र अन्य राज्य सेवाबाट वञ्चित हुन नदिनु पनि पुनर्स्थापनाकै हिस्सा हो ।
तर अहिलेको विपत्तिको असमयमा उठेको प्रश्न यतिमै सकिने छैन । घर जहाँ थियो, त्यहीं फेरि घर बनाउने कि जोखिम मूल्यांकन गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने ? सडक र पुल पुरानै डिजाइनमा बनाउने कि भविष्यको बाढीलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित बनाउने ? विद्युत आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा बदलिँदो जलवायु र बाढीको जोखिमलाई डिजाइनमै समेट्ने कि केवल पुरानै संरचना उठाउने ? विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको अवस्थालाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउनु होइन, जोखिम घटाएर अझ सुरक्षित र उत्थानशील संरचना तथा समुदाय निर्माण गर्नु यसको मूल उदेश्य हुनुपर्दछ ।
हिजो मात्रै रास्वपाले यसै विषयलाई केन्द्रीत गरेर सर्वदलीय संयन्त्र बनायो । यो आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । पार्टीले निर्णय गर्ने, समिति बनाउने तर सकारकाले त्यसलाई धोती लगाइदिने विगतकै शैली दोहोरिने अबस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्छ । सर्वदलीय संयन्त्रले स्पष्ट रुपमा साझा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कति राहत वितरण भयो, कति परिवार पुनर्स्थापित भए, कति विद्यालय सञ्चालनमा आए, कति बालबालिका संरक्षणको पहुँचमा छन्, कति महिलाले स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जन सहायता पाए र पुनर्निर्माणमा जोखिम न्यूनीकरणका कस्ता मापदण्ड लागू गरिए । प्रतिपक्षी दल, संसद्, स्थानीय तह, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि यी विषयमा सरकारलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय बिपत्तीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ, विपत्तिले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन । कमजोर संरचना भएको घरमा बस्ने परिवार, एकल महिला, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना बालबालिका र अभिभावकविहीन बालबालिकाले विपत्तिको मूल्य अझ महँगो तिर्नुपर्छ ।
त्यसैले पुनर्निर्माणको सफलता कति सडक बने, कति पुल उठे र कति भवन ठडिए भन्नेमा मात्र मापन गरिनु हुँदैन । एउटा बालबालिका फेरि सुरक्षित विद्यालय जान सक्यो कि सकेन ? एउटी महिला सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सेवा र आयआर्जनको पहुँचमा पुगिन् कि पुगिनन् ? परिवारले फेरि सम्मानपूर्वक आफ्नो जीवन सुरु गर्न सक्यो कि सकेन ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्र पुनर्निर्माणको वास्तविक सफलता देखाउनेछ, देशमा सरकार छ, भन्ने जनाउन दिनेछ ।
भोटेकोशीपछि नेपालले केवल भत्किएका संरचना जोड्ने कि सुरक्षित भविष्य बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ । यदि आजको पुनर्निर्माणले महिला, बालबालिका र सबैभन्दा कमजोर समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै जोखिम घटाउन सक्यो भने यो विपत्ति केवल विनाशको कथा रहने छैन । यसले अझ सुरक्षित, समावेशी र विपद्–उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ ।
त्यसैले हामी सबैले एकै साथ भन्नै पर्ने भएको छः सरकार प्रतिशोधबाट होइन, आपसी एकता, सहकार्य र साझा संकल्पबाट मात्रै सफल पुनःनिर्माणको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, अन्यथा सरकार जनतामा होइन, अल्गोरिदमको चक्रव्यूहमा मात्रै देखिनेछ, जसले देश र जनताका लागि अन्धकारतर्फ धकेल्ने निश्चितप्रायःछ । (लेखिका सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)