राहतमा एकद्वार प्रणालीको नाममा नागरिक संस्थालाई रोक्न नहुने माग, कोषको रकम पारदर्शी ढंगले वितरण गर्न दबाब

काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कार्यशैलीमाथि नागरिक अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विपद्को घडीमा सरकारको उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन माग गरेका हुन्। अधिकारकर्मीहरूले विशेषगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर संघीय संरचनाबाट मात्रै राहत तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखेर गरिने पुनःस्थापना प्रभावकारी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर पीडितको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सकिँदैन,’ अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ। बाढीपछि फैलिन सक्ने अफवाह र गलत सूचनाले थप समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारले तत्काल एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। घटनास्थलमा पुगेर वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राहत कोषको रकममा प्रश्न

अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमको वितरणमा समेत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। पीडितको नाममा संकलित रकम राजनीतिक पहुँच, प्रभाव वा अन्य कुनै आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकता र क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्न विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘एकद्वार प्रणाली’का नाममा नागरिक संस्थालाई रोक्न नहुने राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘एकद्वार प्रणाली’प्रति पनि अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले राहत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा नागरिक संघसंस्था, स्वयंसेवी संस्था तथा सामाजिक अभियानलाई निष्क्रिय पार्न नहुने बताएका छन्। बरु राज्यको संयोजनमा उनीहरूको क्षमता र स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरी राहतलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

शव व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्यसम्म सरकारलाई दबाब

बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन र पहिचानलाई संवेदनशील रूपमा अघि बढाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्। त्यस्तै, बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापनामा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

बाढीपछि संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, औषधि उपचार तथा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। अधिकारकर्मीहरूले विपद्को नाममा तत्कालीन राहतमा मात्रै सीमित नभई दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्।

विपद्को यस घडीमा राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिक एकजुट भएर पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई मानव अधिकारमैत्री, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित पुनःस्थापना नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। बाढीको पीडा झेलिरहेका नागरिकलाई राहत चाहिएको बेला राज्यका निकायबीचको समन्वय अभाव, सूचना व्यवस्थापनको कमजोरी वा राजनीतिक हस्तक्षेपले थप पीडा नथपियोस् भन्नेमा अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।