काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३” का श्रमिक, स्वरोजगार, यातायात व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हित प्रतिकूल देखिएका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संगठनले ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामाथि तीन महले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सरोकारवाला यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग सार्थक छलफल गरी ऐनलाई व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र सडक सुरक्षामैत्री बनाउन माग गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र महासचिव केशव थापाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत पठाइएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मार्फर्त संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव देवीप्रसाद भट्टराई, कोशी प्रदेश अध्यक्ष गौरी लामा लगायतका मजदुर प्रतिनिधिटोलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण पठाएको छ ।
त्यस्तै सुदूर पश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट मार्फत संगठनका प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्द सहितको मजदुर प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शाहलाई संशोधन सुझाव पठाएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौंडामा संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् प्रदेश इन्चार्ज नवराज घिमिरेको नेतृत्वमा गएको यातायात मजदुरहरुको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाएको छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत पनि ध्यानाकर्षणपत्र पठाईएको छ । संगठन मधेश प्रदेश कमिटीका सचिव मनोज झा सहितको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णु पराजुली, प्रदेश अध्यक्ष वेनीराज थिङ लगायतका श्रमिक नेतृत्व टोलीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाव पठाएकाछन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत समेत प्रधानमन्त्री शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले भदौ २ गते हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।
के छ तीन महले संशोधन सुझावमा ?
प्रस्तावित ऐनमा रहेको अत्यधिक जरिवाना तथा पटकपटक जरिवाना थपिने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणालीको पर्याप्त विकास नगरी जरिवाना वृद्धि गर्दा ऐन सुधारमुखीभन्दा राजस्व संकलनमुखी बन्ने भन्दै संगठनले सामान्य प्रकृतिका कसुरमा पूर्ववत् जरिवाना कायम गरी अनुसूचीमार्फत कसुरअनुसार स्पष्ट जरिवाना निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।
सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा अंगभंगसम्बन्धी प्रावधानमा समेत संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । दुर्घटनाजन्य घटनालाई नियतपूर्वक गरिने हत्या वा आपराधिक कार्यसँग जोडिने गरी “बदनियत” तथा “ज्यान मारेमा” भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सवारी दुर्घटनाको प्रकृति, चालकको वास्तविक लापरबाही र कसुरको मात्रा स्पष्ट छुट्याएर सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।
संगठनले मापसे वा लापसे गरी सवारी चलाउनु, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउनु, तोकिएको सीमाभन्दा तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना गराउनु वा रातो बत्ती उल्लंघन गरी दुर्घटना गराउनुजस्ता गम्भीर लापरबाहीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी कारबाहीको आधार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
दुर्घटनामा चालकलाई लामो समयसम्म पुर्पक्षमा राख्ने परम्पराको अन्त्य, आर्थिक चलखेल नियन्त्रण तथा चालकप्रति हुने पूर्वाग्रही व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ । सडक दुर्घटनासम्बन्धी कसुरलाई अन्य आपराधिक कसुरसँग समान ढंगले व्यवहार गर्नुभन्दा सवारी तथा यातायातसम्बन्धी विशेष कानुनको प्रकृतिअनुसार न्यायिक व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ ।
अंगभंगसम्बन्धी प्रावधानमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अंगभंगको अवस्था प्रमाणित भएपछि मात्र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ ।
संगठनले ऐन निर्माणका क्रममा चालकलाई एकपक्षीय रूपमा अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सडक सुरक्षा, सुरक्षित पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कारबाही तथा जरिवानाको निर्णयमा ट्राफिक प्रहरीलाई अत्यधिक अधिकार दिँदा पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै छुट्टै प्रभावकारी तथा पारदर्शी संरचनामार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संगठनले व्यावसायिक चालकको अनुमतिपत्रका लागि अनिवार्य गरिएको कक्षा ८ उत्तीर्णको प्रावधान पुनरावलोकन गरी साक्षरता र सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ । चालक पेशा मूलतः सीपमा आधारित भएकाले शैक्षिक योग्यताको कठोर मापदण्डका कारण लामो समयदेखि पेशामा रहेका धेरै चालक विस्थापित हुनसक्ने संगठनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकै आधारमा चालक अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था हटाई मनासिब थप दस्तुर तथा चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सामान्य प्रकृतिका ट्राफिक तथा यातायात कानुन उल्लंघनलाई आधार बनाएर चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्न संगठनले प्रस्ताव गरेको छ । मापसे, लापसेलगायत गम्भीर प्रकृतिका कसुरलाई मात्र कडा कारबाहीको आधार बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।
संगठनले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन संरचनामा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट तीन जना प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना यातायात क्षेत्रसम्बन्धी नीति प्रभावकारी र पूर्ण हुन नसक्ने संगठनको तर्क छ ।
त्यस्तै, व्यावसायिक चालकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्का समयमा यातायात श्रमिकको सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।
सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्ष बीमाको दायरा र रकम वृद्धि गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने सुझाव संगठनले दिएको छ ।
सवारी तथा यातायात ऐनअन्तर्गत अख्तियारप्राप्त अधिकारीको काम, कारबाही वा व्यवहारबाट पीडित नागरिकले उजुरी गर्न सक्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि संगठनको छ ।
अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार, संगठनले यसअघि नै प्रस्तावित ऐनका विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जेठ १५ र असार ३१ गते दुई पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । त्यसैगरी संगठनका प्रदेश कमिटीहरूले देशका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समेत साउन ४ र ५ गते मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
तर सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अपेक्षित तत्परता नदेखाएपछि केन्द्रीय कमिटीले पुनः सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राईले बताए ।
“सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको नाममा चालकलाई मात्र दोषी देखाएर समस्या समाधान हुँदैन । सुरक्षित सडक, वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी नियमन र श्रमिकको पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ,” अध्यक्ष राईले भने ।
संगठनले प्रस्तावित ऐनलाई श्रमिक, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितलाई समेट्ने गरी सहभागितामूलक, न्यायपूर्ण, व्यावहारिक र सडक सुरक्षामैत्री कानुनका रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।