काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले साउन २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र विषयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध साउन २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा कम्पनी, शेयरधनी र लगानीकर्तासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा प्रभावित हुने दाबी गरेको थियो।

सर्वोच्चले प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानीकर्ता, लगानी, कार्यालय सञ्चालन, व्यापारिक कारोबार तथा अन्य गोप्य विवरण समावेश हुन सक्ने भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता र कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम तथा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा तत्काल सरकारको काम–कारबाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन तथा कर र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत आकर्षित हुन सक्ने आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। सरकारले एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद उठेपछि पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेल त्यसविरुद्ध अदालत पुगेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदम तत्काल रोकिएको छ। अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनी विवादमै रहने भएको छ।