काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो (मार्जिन लेन्डिङ) कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै वित्तीय रूपमा सबल सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

यसअघि सबै सूचीकृत कम्पनीको शेयर धितोमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइने व्यवस्था थियो। अब भने निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूको शेयर धितोमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा दिन सकिने भएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको वित्तीय सबलता, चुक्ता पुँजी, सूचीकृत भएको अवधि, निरन्तर नाफा, लाभांश वितरण, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्था पालना तथा नियमित साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालगायतका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै थप कर्जा सुविधा दिन सक्नेछन्।

सामान्य अवस्थामा भने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेप्सेले प्रकाशित पछिल्ला १८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

राष्ट्र बैंकले एकपटक प्रवाह गरिएको शेयर धितो कर्जामा पुनः शेयरको मूल्याङ्कन गरेर थप कर्जा सीमा बढाउन वा अतिरिक्त कर्जा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी मूल्याङ्कनको आधार खुल्ने गरी आफ्नो ‘प्रडक्ट पेपर’ वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।