काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिएको घोषणा गर्यो। तर केही घण्टामै राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानका पेट्रोल पम्पमा ‘इन्धन छैन’ भन्ने बोर्ड झुण्डिए। मूल्य घटेको दिन राहत खोज्दै पम्प पुगेका उपभोक्ता घाम र पानीमा लाइन बस्न बाध्य भए भने कतिपय खाली हात फर्किए। यसले फेरि एकपटक नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय क्षमता र बजार नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
निगमले बुधबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा ३० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। तर मूल्य समायोजनअघि नै व्यवसायीले इन्धन उठाउन छाडेका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको तथ्य निगमकै डिपोको विवरणले देखाएको छ।
थानकोट डिपोबाट दैनिक करिब ८ सयदेखि ८ सय ५० किलोलिटर इन्धन बिक्री हुनेमा मंगलबार पेट्रोल मात्र १८१ किलोलिटर र डिजेल ६६ हजार लिटर उठ्यो। अमलेखगञ्ज डिपोबाट पनि दैनिक करिब १७ लाख लिटर बिक्री हुनेमा अत्यन्त न्यून परिमाणमा मात्रै इन्धन बिक्री भयो। यी तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्मू-ल्य घट्ने जानकारी एकैपटक देशभरका व्यवसायीसम्म कसरी पुग्यो ?
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मूल्य घट्ने सूचना निगमभित्रैबाट चुहाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार व्यवसायीले पुरानो मूल्यमा इन्धन उठाउँदा घाटा हुने देखेपछि जानाजानी डिपोबाट तेल नउठाए र नयाँ मूल्य लागू भएपछि मात्रै इन्धन खरिद गर्न पुगे। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले भोग्नुपर्यो।
अझ गम्भीर विषय के छ भने निगमसँग अघिल्लो दिन नै कुन–कुन पेट्रोल पम्पले इन्धन उठाए वा उठाएनन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण थियो। सम्भावित अभावको जोखिम स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि निगमले कुनै वैकल्पिक योजना बनाएन, न त तत्काल बजार व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना चुलिएपछि र उपभोक्ता सडकमा लाइन लाग्न थालेपछि मात्रै अनुगमन टोली परिचालन गरिनु निगमको प्रतिक्रियात्मक कार्यशैलीको उदाहरण बनेको छ।
यता निगमका प्रवक्ताले भने व्यवसायीले जति माग गर्छन्, त्यति मात्रै आपूर्ति गर्न सकिने बताएका छन्। तर नियामक निकायको जिम्मेवारी केवल मागअनुसार इन्धन बेच्ने मात्र हो कि बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने पनि हो भन्ने प्रश्न अहिले आम उपभोक्ताले उठाइरहेका छन्।
पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले भने मूल्य घटेकै कारण व्यवसायीले इन्धन नउठाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। एसोसिएसनले केही समय प्राविधिक कारणले आपूर्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गरे पनि मूल्य घटेकै दिन देशभर देखिएको अभावले त्यस दाबीलाई सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन।
पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु हो। यस्तो वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको अव्यवस्था सामान्य प्राविधिक कमजोरी होइन, राज्यको नियमन क्षमता र संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि उठेको प्रश्न हो। यदि मूल्य समायोजनको सूचना वास्तवमै चुहिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यदि व्यवसायीले नियोजित रूपमा इन्धन नउठाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका हुन् भने उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। र यदि यी सबै घटनाक्रम हेर्दाहेर्दै आयल निगम मौन बस्यो भने त्यसको जिम्मेवारीबाट निगम नेतृत्व पनि उम्किन सक्दैन।
मूल्य घटेको दिन उपभोक्ताले राहत होइन, सास्ती पाए। अब प्रश्न एउटै छ-यसको जिम्मेवार को ?
प्रतिक्रिया