काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

सरकारका अनुसार “डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट” का लागि विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर र एडीबीबाट ४० मिलियन डलर गरी कुल ९० मिलियन डलर ऋण लिइनेछ। यस परियोजनामार्फत सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने, अनलाइन नागरिक सेवा प्रणाली विकास गर्ने, तथा साइबर सुरक्षा र डेटा प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी, “दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना” अन्तर्गत विश्व बैंकबाट थप ९५ मिलियन डलर ऋण लिने निर्णय गरिएको छ। यस कार्यक्रमले साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरण बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वीकृत यी दुवै ऋण सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने भएकाले विकास परियोजनामा लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी सहुलियत ऋण उपयोग गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।