काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय लिएपछि देशको सञ्चार क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ ले यो कदमलाई “मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी” मात्र नभई “संविधानमाथिको सीधा हस्तक्षेप” भन्दै कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सरकारको निर्णयलाई लोकतन्त्रकै मूल आधारमाथि प्रहारको रूपमा व्याख्या गरिन्। “यो निर्णयले स्वतन्त्र मिडियालाई आर्थिक रूपमा घुँडा टेकाउने नियत देखिन्छ,” उनले भनिन्, “पहिले नै आर्थिक संकटमा रहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई समाप्त पार्ने गरी राज्य अघि बढेको छ।”

कोभिड–१९ पछि थलिएको सञ्चार क्षेत्र अझै उकासिन नसकेको अवस्थामा सरकारले दिएको यो झट्काले साना तथा मध्यम मिडियालाई सिधै बन्द हुने दिशातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिइएको छ। विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनमा टिकेका ग्रामीण रेडियो र टेलिभिजनहरू अस्तित्व संकटमा पर्ने बताइएको छ।

महासंघका अनुसार सरकारको यो नीति प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया संरचना ध्वस्त पार्ने, आलोचनात्मक आवाजहरू कमजोर बनाउने र अन्ततः सूचनामा एकाधिकार स्थापित गर्ने खतरनाक प्रयास हो। “यो केवल आर्थिक निर्णय होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक योजना जस्तो देखिन्छ,” महासंघको ठहर छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र संघीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको भन्दै महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। अन्यथा, सञ्चार क्षेत्र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको यो टकराव अब केवल नीतिगत विवादमा सीमित नरही प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर संघर्षका रूपमा विकसित हुने संकेत देखिएको छ।