काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना गर्दै सुशासन र खर्च कटौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ। सुशासन मार्गचित्र सुझाव समितिले ११ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने र ७ वटा निकायलाई गाभ्ने प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजक रहेको १५ सदस्यीय समितिले सार्वजनिक निकायहरूको कार्यक्षमता, दोहोरोपन र वित्तीय भारलाई मूल्याङ्कन गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो।

सरकारले २०८२ पुस १४ गते गठन गरेको उक्त समितिलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाह सुधार तथा संस्थागत पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

यी निकाय खारेज गर्ने सिफारिस

प्रतिवेदनअनुसार निम्न निकाय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छः

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति

पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति

नेपाल रेलवे बोर्ड

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण

जग्गा विकास चक्रकोष

नगर विकास समिति

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू

श्रम स्वीकृति प्रणाली (पहिले नै खारेज)

‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) प्रणाली

विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार आयोजना (सम्पन्नपछि)

समितिले यी निकायका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालय वा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने ठहर गरेको छ।

हस्तान्तरण र पुनर्संरचना

समितिले केही कार्यक्रम तथा निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ।
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, पशुपंक्षी रोग अन्वेषण परियोजना, सिंचाइ आयोजना, पर्यटन विकास समिति लगायतका संरचना सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत काम सञ्चालन गर्ने र प्रदेशस्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ।

७ निकाय गाभ्ने प्रस्ताव

उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत गरी प्रभावकारिता बढाउने सुझाव पनि दिइएको छ।

• नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान
• मुद्रणसम्बन्धी तीन निकायलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा
• न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा
• केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग

यस्तै, विभिन्न स्वरोजगार कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

किन यस्तो निर्णय ?

समितिका अनुसार विगतमा निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएका धेरै निकाय समयसँगै असान्दर्भिक बनेका छन्। एउटै प्रकृतिको काम गर्ने निकायहरूका कारण:

• दोहोरो काम
• अनावश्यक प्रशासनिक खर्च
• कमजोर सेवा प्रवाह

जस्ता समस्या देखिएका छन्।

अघिल्ला अध्ययनको निरन्तरता

यो सिफारिस डा. डिल्लीराज खनाल, शंकरप्रसाद कोइराला र रामेश्वरप्रसाद खनाल नेतृत्वका अघिल्ला अध्ययन प्रतिवेदनहरूको निरन्तरता पनि हो। ती प्रतिवेदनका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू समेटेर वर्तमान मार्गचित्र तयार गरिएको हो।