काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई न्यायालयमाथि अत्यधिक निर्भर नहुन सुझाव दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै उनले पपुलिज्म हाबी भएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू दबाबमा पर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्। उनी केपी शर्मा ओली पक्षबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्ने अधिवक्तासमेत हुन्। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट जारी नगरेपछि उनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो।

भट्टराईले प्रतिपक्षी दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न एकजुट हुन आह्वान गर्दै संघर्ष दीर्घकालीन हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले आन्तरिक रूपमा पार्टीहरूलाई सुदृढ बनाउँदै भ्रष्ट, अनैतिक र जनताबाट अस्वीकृत नेतृत्वलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उनका अनुसार पपुलिज्मको उत्कर्षमा नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको दायरा संकुचित हुने खतरा रहन्छ, जसप्रति सचेत रहन उनले आग्रह गरेका छन्।