२०८३, २९ असार मंगलबार

नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्बको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्बको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने


काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना जारी गर्दै बोलकबोल प्रक्रियामार्फत ऋणपत्र बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ नाम दिइएको यस ऋणपत्रको लागि आवेदन पुस २८ गते मध्यान्ह २ बजेसम्म दिन सकिनेछ। ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियामार्फत निर्धारण हुने र ऋणपत्रको सावा तथा ब्याज भुक्तानी २०८३ पुस २८ गते गरिनेछ। ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ।

बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र योग्य छन्। इच्छुक संस्थाले न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँको गुणनफलमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी कर्जा लिनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यद्यपि लगानी नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइने छैन। तर, वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा यसलाई समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचनामा भनिएको छ कि बोलकबोल गर्दा ब्याजदर दशमलव पछिको चार अंकसम्म उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बाँडफाँट गर्दा एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ र सोही दर वा सोभन्दा कम दरमा बोलकबोल गर्ने संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यदि समान ब्याजदरमा माग बढी भएमा प्रो–राटा आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ कि बोलकबोल स्वीकृत भए पनि पर्याप्त मौज्दात नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकेमा सम्बन्धित संस्थालाई २.५० प्रतिशत हर्जाना लगाइने र ६ महिनासम्म अन्य बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था हुनेछ। थप जानकारीका लागि मौद्रिक व्यवस्थापन विभागसँग सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २८ पुस सोमबार  ९ : ०४ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित