२०८३, ३० असार बुधबार

उपत्यकाबाहिरबाट आउने एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बास कार्यकर्ताको घरमा

उपत्यकाबाहिरबाट आउने एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बास कार्यकर्ताको घरमा


काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन उपत्यकाबाहिरबाट आउने प्रतिनिधिका लागि छुट्टै आवास व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले बसोबास तथा खानपानमा समस्या हुने प्रतिनिधिलाई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको घर र कोठामै बासको प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ।

सम्पर्क समन्वय कमिटीका सचिव आरसी लामिछानेका अनुसार प्रतिनिधिका लागि बेग्लै आवासको व्यवस्था गरिएको छैन। तर, टाढा–टाढाबाट आउने प्रतिनिधिलाई बस्न र खान समस्या भएमा नेता तथा कार्यकर्ताको घरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनले त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको विवरण संकलन भइरहेको पनि जानकारी दिए।

एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मंसिर २७ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा सहभागी हुन उपत्यकाबाहिरबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउन थालेका छन्।

महाधिवेशनमा करिब दुई हजार दुई सय प्रतिनिधि सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ। यसपटक पार्टीले आवासको व्यवस्था नगरेकाले प्रतिनिधि शुल्क पनि न्यून तोकिएको छ। आयोजक प्रतिनिधिका लागि तीन हजार रुपैयाँ र निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उद्घाटन सत्र भक्तपुरको सल्लाघारीमा गर्ने तयारी गरिएको छ भने बन्द सत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुने एमालेले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २२ मंसिर सोमबार  ९ : ३८ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै