काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथि आज फैसला आउन लागेको छ। सातवटै दलले यादवको नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मङ्सिर ३ गते सर्वोच्च अदालतको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएर, कागजातहरूको अध्ययन गरेर मङ्सिर ११ गते अन्तिम फैसला दिने घोषणा गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेका थिए। अदालतले यस मुद्दामा एक महत्त्वपूर्ण आदेश पनि दिएको छ, जसमा मुख्यमन्त्री यादवलाई मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न र विश्वासको मत प्रक्रियामा संसदीय प्रक्रियाको उल्लङ्घन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

मधेश प्रदेश सभाका ७४ सांसदहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ का आधारमा मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त धारा अनुसार प्रदेश प्रमुखको निर्णयको मान्यता र प्रक्रियामा केही अनियमितताहरूको आरोप लगाइएको थियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रत्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ गते गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू।”

मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका विवादका कारण मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता आएको छ। सात दलहरूले सभामुख रमचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गर्नको लागि दुई तिहाई बहुमतको प्रस्ताव पारित गरेका थिए। यसैबीच, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पनि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए।

आजको सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रदेशको राजनीतिक भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्नेछ। अदालतको निर्णयले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र कानूनको शासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।