२०८३, ३० असार बुधबार

अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट, विद्यार्थी भिसामा पनि फर्काइए

अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट, विद्यार्थी भिसामा पनि फर्काइए


काठमाडौं । अमेरिकाबाट ३५ नेपाली नागरिकहरू डिपोर्ट भएर काठमाडौं फर्किएका छन्। यस क्रममा अधिकांश तल्लो बाटो (अवैध मार्ग) बाट अमेरिका पुगेका हुन् भने केही विद्यार्थी भिसामा गएर काम गर्न नपाएर फर्किएका छन्।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताएका अनुसार, ती विद्यार्थीहरूलाई भिसा नवीकरण नगरी काम गरेको पाइएपछि फर्काइएको हो। त्यस्तै, एक जना भिजिट भिसामा गएर काम गर्न थालेपछि पक्राउ परेर डिपोर्ट गरिएको पनि पंगेनीले बताए।

दर्जनौं नेपालीहरू अवैध रुपमा तल्लो बाटोबाट अमेरिका पुगेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले लगभग ८० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको पाइएको छ। दुई वर्षसम्म अवैध रुपमा बस्ने क्रममा उनीहरूलाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको हो।

फर्किएका अधिकांश नेपालीहरू रुकम र दाङ क्षेत्रका हुन्। उनीहरूले जाहेरी नदिएको र सहजता चाहने अवस्था नभएको बताइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासीहरूलाई फिर्ता गर्न थालेपछि नेपालीहरूको संख्या पनि बढेको देखिएको छ। ट्रम्पको कार्यकालपछि दुई सयभन्दा बढी नेपालीहरूलाई अमेरिका डिपोर्ट गरिएको जानकारी छ।

यस घटनाले नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरूको लागि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। अवैध मार्गबाट अमेरिका जाने जोखिम, आर्थिक लगानी र कानूनी जटिलताले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।

सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले अवैध आप्रवासी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र वैध मार्गबाट अमेरिका जाने प्रक्रिया सहज बनाउने उपायको खोजी गर्न आवश्यक देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, ४ मंसिर बिहीबार  २ : ४९ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै