काठमाडौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले अब रूसबाट तेल नकिन्ने दाबी गरेका छन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसबारे आश्वासन दिएको बताएका हुन्।

बिहीबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले भने, “प्रधानमन्त्री मोदी मेरा साथी हुन्। हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो छ। भारतले रूसबाट तेल किन्दा म खुसी थिइनँ, तर आज मोदीजीले मलाई भारतले अब रूसबाट तेल नकिन्ने आश्वासन दिएका छन्। यो ठूलो कदम हो। अब हामीले चीनलाई पनि त्यस्तै गर्न लगाउनुपर्छ।”

अमेरिकाले अगस्ट २०२५ मा भारतले रूसबाट तेल किनेको भन्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसअघि नै अमेरिकाले २५ प्रतिशत ‘रेसीप्रोकल’ शुल्क लगाइसकेको थियो। यसरी भारतमाथि हाल कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क पुगेको छ। वाशिङ्टनका विश्लेषकहरूले यसलाई “भारतलाई रूससँगको ऊर्जा सम्बन्ध तोड्न प्रेरित गर्ने अमेरिकी दबाब”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले अमेरिकाका नयाँ राजदूत बन्न लागेका सर्जियो गोर र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको हालैको भेटबारे पनि चर्चा गरे। उनले भने, “सर्जियोले मलाई भने– मोदीले ट्रम्पलाई माया गर्छन्। तर म चाहन्छु, ‘माया’ भन्ने शब्दलाई गलत अर्थ नलगाइयोस्, म कसैको राजनीतिक करियर बिगार्न चाहन्न।”

ट्रम्पले थपे, “मैले वर्षौंदेखि भारतको राजनीतिक यात्रा हेरिरहेको छु। त्यहाँ प्रायः हरेक वर्ष सरकार बदलिन्छ, तर मोदी लामो समयदेखि नेतृत्वमा छन्। उनले अब रूसबाट तेल नकिन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। यद्यपि यो तुरुन्तै रोकिने होइन, तर काम सुरु भइसकेको छ।”

सन् २०२२ मा रूस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि युरोपेली देशहरूले रूसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रूसले तेल बिक्रीको बजार एशियातर्फ मोड्यो। सन् २०२१ मा भारतले रूसी तेलको जम्मा ०.२ प्रतिशत मात्र आयात गरेको थियो, तर २०२५ सम्म पुग्दा रूस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो , दैनिक औसत १.६७ मिलियन ब्यारेल, जुन भारतको कुल आवश्यकता को करिब ३७ प्रतिशत हो।

भारतले रूसबाट सस्तो मूल्यमा तेल किन्न पाएको कारण सो आयात रोक्न सहज नहुने भारतीय अधिकारीहरू बताउँछन्।
रूसी कम्पनीहरूसँग भारतीय निजी संस्थानहरूले दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छन्, जसलाई तुरुन्तै तोड्न गाह्रो हुने बताइन्छ।
भारतले अहिले पनि इराक, साउदी अरब, अमेरिका लगायत देशहरूबाट तेल किन्ने नीति कायम राखेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको यो अभिव्यक्ति अमेरिकी विदेश नीतिको दबाबमूलक स्वरूप हो।
अमेरिका रूससँगको भारतको सम्बन्ध कमजोर पार्न चाहन्छ, जबकि भारत ऊर्जा सुरक्षालाई स्वार्थको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा हेर्छ।