काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दिउँसोसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन पेस भएका छन्। ती निवेदनमा मुख्य रूपमा दुई माग देखिएका छन् – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न तथा प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको आदेश दिन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, निवेदन दर्ता भएपछि तत्काल सुनुवाइ गरिनेछ। निवेदनहरू सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन जस्ता पछिल्ला राजनीतिक घटनासँग सम्बन्धित छन् र फरक–फरक रूपमा नभई संकलन गरेर सुनुवाइ गरिने तयारी छ।

हालसम्म प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरू – निवर्तमान सांसदहरूले भने कुनै निवेदन पेस गरेका छैनन्। अदालतले सबै प्रकारका निवेदनहरू दर्ता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ; तल्लो अदालतको देवानी वा फौजदारी आदेश विरुद्धका निवेदनहरू मात्रै अहिलेसम्म लिने निर्णय गरिएको छ।