२०८३, ३० असार बुधबार

आजको सागसब्जी र फलफूलको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक

आजको सागसब्जी र फलफूलको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक


काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि सागसब्जी र फलफूलको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। समितिले कृषक र व्यापारीबीच उचित कारोबार सुनिश्चित गर्न मूल्य सूची जारी गरेको हो।

तरकारी मूल्य:
गोलभेँडा (ठूलो, भारतीय) रु. ७०/किलो, गोलभेँडा (सानो, लोकल) रु. ४०/किलो, आलु रातो रु. ५३/किलो, प्याज (भारतीय) रु. ३५/किलो, गाजर (लोकल) रु. ११०/किलो, बन्दा (लोकल) रु. ४०/किलो, काउली रु. ८०/किलो, घिउ सिमी (लोकल/हाइब्रिड) रु. १२०/किलो, भटमास कोसा रु. ९०/किलो, तितो करेला रु. ६०/किलो, लौका रु. ३५/किलो, भिण्डी रु. ११०/किलो।

साग:
पालुङ्गो रु. १४०/किलो, चमसुर रु. १४०/किलो, तोरीको साग रु. ७०/किलो, हरियो प्याज रु. ७०/किलो, जिरीको साग रु. २४०/किलो, ब्रोकाउली रु. १८०/किलो, पार्सले रु. ७००/किलो, पुदिना रु. ५००/किलो।

फलफूल:
स्याउ (झोले) रु. २००/किलो, स्याउ (फुजी) रु. २५०/किलो, केरा (दर्जन) रु. ११०, कागती रु. १२०/किलो, अनार रु. ३००/किलो, सुन्तला (भारतीय) रु. १४०/किलो, तरबुजा हरियो रु. ६०/किलो, जुनार रु. २५०/किलो, नास्पाती (लोकल) रु. ८०/किलो, नास्पाती (चाइनिज) रु. २२/किलो, किवी रु. २५०/किलो, आभोकाडो रु. २५०/किलो।

समितिले कृषकलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै बजारमा सन्तुलित आपूर्ति र पारदर्शी कारोबारको लागि यो मूल्य तोकेको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २६ आश्विन आईतबार  ९ : ४० बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै